सहकारीको बचत हिनामिना गर्ने व्यक्ति र संस्थामाथि छानबिन गर्न सहमत
काठमाडौँ । सहकारी बचत अपचलन प्रकरणमा संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेशमा सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस सहमतिउन्मुख देखिएका छन् । संकटग्रस्त सहकारीको नाम उल्लेख गरी बचत हिनामिना गर्ने व्यक्ति र संस्थामाथि छानबिन गर्ने गरी समितिको क्षेत्राधिकारमा समझदारी जुटेको हो । आज मंगलबार बस्ने सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षीको बैठकले समितिको कार्यादेशलाई अन्तिम रूप दिनेछ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार राति अबेरसम्म बसेको सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष दलको बैठकले कार्यादेशमा समझदारी गरेको हो । सहकारीको बचत अपचलनमा मुछिएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम कार्यादेशमा उल्लेख नहुने भए पनि उनी तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रहेको गोर्खा मिडिया नेटवर्कको नाम उल्लेख गर्ने र उक्त कम्पनीमा सहकारीको रकम सार्नेमाथि छानबिन गर्न दुवै पक्ष सहमत भएको छ ।
मिति गठनमा औपचारिक सहमति भने मंगलबार १ बजे संसद्को बैठक बस्नुअघि कार्यदलको बैठकले टुंगो लगाउने समझदारी छ । सात सदस्यीय छानबिन समिति बन्नेछ । सत्तापक्ष र विपक्षी दलबाट तीन–तीन र सत्तापक्षका संयोजक हुनेछन् । समितिलाई छानबिनका लागि तीन महिनाको समयावधि दिइनेछ । सहकारीको नाम क्षेत्राधिकारको अनुच्छेदमा उल्लेख गरिनेछ । गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा गृहमन्त्री लामिछाने कम्पनीमा प्रबन्ध निर्देशक भएको अवधिमा मात्रै सहकारीहरूबाट ८० करोड ३१ लाख रुपैयाँ गोर्खा मिडियामा आएको दस्ताबेजबाट पुष्टि भइसकेको छ । पोखराको सूर्यदर्शन, बुटवलको सुप्रिम, काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी, चितवनको सनराइज सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा रकम लगिएको थियो ।
कांग्रेस नेताहरूले कार्यादेशमा गृहमन्त्री लामिछानेको नाम उल्लेख नभए पनि गोर्खा मिडियाको तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक भएकाले उनी छानबिनको दायरामा आउने बताएका छन् । सत्तापक्षका नेताहरूले भने लामिछानेलाई छानबिनको दायरा बाहिर राखेर संकटग्रस्त सहकारीमाथि छानबिन हुने टिप्पणी गरेका छन् ।
संसदीय छानबिन समितिको क्षेत्राधिकार तोक्न बनेको कार्यदलका संयोजक कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पदम गिरीले समितिको क्षेत्राधिकारमा सहमति भएको उल्लेख गर्दै मंगलबार औपचारिकता पाउने बताए । ‘कार्यादेशमा निश्चित कम्पनीको नाम उल्लेख हुन्छ । त्यसमा कसैले अपचलन गरेको रहेछ भने जोकोही जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्ति छानबिनको दायरामा पर्छ । पदको कुरा उल्लेख गर्नुपरेन,’ उनले भने, ‘छानबिनपछि दोषी छ भने कारबाहीमा आउनुपर्छ । कारबाहीको भागीदार बन्नुपर्छ । यही हिसाबले निष्कर्ष निकाल्यौं ।’
कांग्रेसका मुख्य सचेतक रमेश लेखकले पोखरा, बुटवल, चितवन र काठमाडौंका सहकारीबाट रकम सारेर अपचलन गर्ने गोर्खा मिडियाको नाम उल्लेख भएकाले बैठक सहमतिउन्मुख भएको बताए । ‘सहकारीको रकम अपचलन गरेको गोर्खा मिडियाको नाम उल्लेख गर्ने र जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिमाथि छानबिन हुने क्षेत्राधिकार हुने गरी निष्कर्षउन्मुख पुगेका छौं,’ उनले भने । यस्तै, कांग्रेसले संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्न दिने भएको छ । सहकारीमा भएको रकम अपचलनमा छानबिन गर्न समितिको क्षेत्राधिकारमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच सोमबार अबेर सहमति जुटेकाले बजेट प्रस्तुत हुने दिन (मंगलबार) संसद्को बैठकमा कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने सम्बन्धमा निर्णय लिन कांग्रेसले मंगलबार बिहान संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ ।
कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले संसद्मा कसरी प्रस्तुत हुने भन्नेबारेमा मंगलबार बिहान बस्ने दलको बैठकले औपचारिक निर्णय गर्ने बताए । कांग्रेसले पोखरा, बुटवल, काठमाडौं र चितवनको सहकारीमा बचत भएको सर्वसाधारणको रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा सारिएको भन्दै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामछिानेमाथि छानबिन हुनुपर्ने अडान लिएका कारण संसद् अवरुद्ध गर्दै आएको थियो । ‘संसद्मा कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने विषयमा मंगलबार बिहान बस्ने दलको बैठकबाट औपचारिक निर्णय लिन्छौं,’ शर्माले भने ।
