मिडियाको निगरानी गराउने निर्णयबाट पछि हट्यो गृह मन्त्रालय

काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले अनलाइन समाचार पोर्टल, फेसबुक, एक्स (ट्विटर) लगायतका सामाजिक सञ्जाल र छापा माध्यममा प्रकाशन भएको सामाग्रीको नियमन र कारबाही गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रत्यायोजन गरेर दिएको निर्देशन फिर्ता लिएको छ।

बिहीबार गृह साे निर्देशन प्रति विवाद उत्पन्न भएपछि मन्त्रालयले निर्देशन फिर्ता लिने निर्णय गरेकाे हाे।

‘मिति २०८० चैत ६ गते मन्त्रालयबाट यस सम्बन्धी परिपत्र नभएको र सञ्चार माध्यममा प्रकाशित सरोकारलाई समेत मध्यनजर गरी मस्यौदामा उल्लेख भएका उक्त बुँदाहरू हटाई अन्य विषयहरू मात्र समावेश गरी मिति २०८० चैत्र ८ गते परिपत्र गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि अनुरोध छ,’ गृहले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

सिडिओहरूलाई दिएको २१ बुँदे निर्देशनको बुँदा नम्बर २ मा सामाजिक सञ्जालको मर्यादित प्रयोग र साइबर अपराध नियन्त्रणबारे उल्लेख थियो। मन्त्रालयकाे यस निर्णय प्रति नेपाल पत्रकार महासङ्घ समेत एक विज्ञिप्ती जारी गरी विरोध जनाएको थियाे।

महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले यसमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै सरकारले संविधान विपरीत शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्न खोजेको र मानिसको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रमा रोक लगाउन खोजेको बताएका थिए।