भुटानी शरणार्थी प्रकरण:मंसिर ५ मा सुनुवाइ, ६० वकिलले बहस गर्ने

उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशहरू मुरारीबाबु श्रेष्ठ र कृष्णराम कोइरालाको संयुक्त इजलासले मुद्दामा धेरै कानुन व्यवसायी रहेकाले मंसिर ५ का लागि पेसी तोक्ने आदेश गरेको हो । मुद्दामा बहस गर्ने कानुन व्यवसायीहरू धेरै भएकाले तिहारअघि बहस नसकिने भएकाले पछाडि सारिएको हो । ‘मुद्दाको प्रकृति र संलग्न कानुन व्यवसायीको संख्यासमेतलाई दृष्टिगत गरी २०८० मंसिर ५ गते पेसी तोकी नियमानुसार गर्नू,’ बिहीबारको आदेशमा भनिएको छ ।

प्रवक्ता तीर्थराज भट्टराईका अनुसार २२ प्रतिवादीको एकैसाथ मुद्दाको सुनुवाइ हुँदैछ । काठमाडौं जिल्ला अदालतले थुनामा पठाएपछि त्यसविरुद्ध थुनामा रहेकाले उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दिएका थिए । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा ठगी गरी लिखत किर्ते २२ जनाको मुद्दा एकमुष्ट हेरिएको प्रवक्ता भट्टराईले जनाए । ‘तिहारको बिदा भएकाले मंसिर ५ का लागि पेसी तोकिएको छ,’ उनले भने, ‘मुद्दाको प्रकृति र संलग्न कानुन व्यवसायीको संख्या समेतलाई विचार गर्दा तिहार पछि समय तोकिएको हो ।’

थुनामा रहेका प्रत्येक प्रतिवादीले बहसका लागि तीन जना कानुन व्यवसायी वकालतनामा लिएका छन् । एक जनालाई बहस गर्न १५ मिनेटको समय दिए पनि ९०० घण्टा लाग्ने देखिएको छ । अदालतका अनुसार ६० जना कानुन व्यवसायीले बहस गर्दैछन् । गत असार २ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासले ठगी, लिखत किर्ते, राज्यविरुद्धको संगठित अपराध मुद्दामा १८ जनामध्ये दुईजनाबाहेकलाई थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो ।  

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले ठगी, किर्ते, राज्यविरुद्धको अपराध र संगठित अपराधसहितमा जेठ १० गते मुद्दा दर्ता गरेको थियो । जिल्ला अदालत काठमाडौंको आदेशलगत्तै पक्राउ परेका १६ जनालाई सुन्धारास्थित जगन्नाथ देवल जेलमा राखिएको छ । पूर्वउपप्रधानमन्त्री रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री खाण, तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईलगायत थुनामा छन् ।

त्यस्तै हज कमिटीका अध्यक्ष शमशेर मियाँ, पूर्वसभासद् आङ्टावा शेर्पा, तत्कालीन गृहमन्त्री खाणका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसी र रायमाझीका छोरा सन्दीप, बिचौलियाका रूपमा चिनिएका केशव दुलाल, सानु भण्डारी, सन्देश शर्मा, सागर राई, गोविन्द चौधरी, रामशरण केसी र हरिभक्त महर्जन पनि जेल चलान भएका हुन् । रायमाझी, खाण, नरेन्द्र, चौधरी, रामशरण, मियाँ, सन्दीप र आङ्टावालाई भद्र बन्दी गृह तथा पाण्डे, रिजाल, इन्द्रजित, दुलाल, भण्डारी, शर्मा, महर्जन र सागर थुनामा छन् । लक्ष्मी महर्जन र टंक गुरुङ भने धरौटीमा रिहा भएक थिए ।  

के थियो भुटानी शरणार्थी प्रकरण ?

सन् १९८७ देखि नेपालमा आएर बस्न थालेका भुटानी शरणार्थीलाई युएनएचसिआरले सन् २००७ देखि २०१६ सम्म तेस्रो मुलुकमा पुनर्वास गराएको थियो । युएनएचसिआरमा सुरुमा मान्यताप्राप्त भुटानी शरणार्थीको संख्या १ लाख १९ हजार ८८४ थियो । पुनर्वासका बेला १ लाख १६ हजार ४४तजष्कचतथाष्खभब्ःए४ शरणार्थी युएनएचसिआरमा दर्ता भएका थिए । तीमध्ये १ लाख १३ हजार ३०७ जना मात्रै तेस्रो मुलुक पुनर्वासमा गएका थिए । उनीहरूलाई आठवटा देशमा पुनर्वास गराइएको थियो । ९६ हजार १७० जनालाई अमेरिका लगिएको थियो ।

तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइरालाका स्वकीय सचिव भएका दुलालले शरणार्थी प्रमाणीकरण र तेस्रो मुलुकमा पठाउने प्रक्रियाबारे जानकारी पाएका थिए । नेपालमा रहेका भुटानी शरणार्थीको समस्या हेरिरहेको युएनएचसिआर सन् २०१६ मा पुनर्वासको काम रोकेर बाँकी काम नेपाल सरकारलाई जिम्मा लगाउँदै सन् २०२० मा फर्किएको थियो । त्यसपछि भुटानी शरणार्थीको दायित्व नेपाल सरकारको काँधमा आएको थियो । 

सरकारले सात स्थानमा रहेका भुटानी शरणार्थीलाई झापाको दमक नगरपालिका–३ स्थित बेलडाँगी र मोरङको पथरी शनिश्चरे शिविरमा राख्यो । सन् १९८७ देखि नेपालमा आएर बस्न थालेका भुटानी शरणार्थीलाई युएनएचसिआरले सन् २००७ देखि २०१६ सम्म तेस्रो मुलुकमा पुनर्वास गराएको थियो ।

यिनै शरणार्थीका नाममा नेपालीलाई अमेरिका पठाउन सके राम्रो कमाइ हुने देखिएपछि संगठित गिरोह बनेको थियो । २०७६ जेठ ३० गते तत्कालीन गृहमन्त्री थापा मन्त्रीस्तरीय निर्णयले भुटानी शरणार्थी समस्याको स्थायी र दीर्घकालीन समाधानका उपायहरू पहिल्याउन कार्यदल गठन गरिएको थियो । गृह मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव बालकृष्ण पन्थीको संयोजकत्वमा बनेको कार्यदलमा गणेशबहादुर केसी विज्ञ सदस्य र मन्त्रालयका सहसचिव दीपकप्रसाद न्यौपाने सदस्य थिए ।

पन्थी नेतृत्वको कार्यदलले २०७६ कात्तिकमा तत्कालीन गृह सचिव प्रेमकुमार राईलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदनमा युएनएचसिआरले पुनर्वासका बेला दर्ता गर्दा छुट भएका भन्दै ४२९ जनाको नाम राखिएको थियो । गिरोहका सदस्यले भने कार्यदलसमक्ष ८७५ जना शरणार्थी गणनामा छुटेको भन्दै निवेदन दिएका थिए । तर कार्यदलले प्रमाण नभेटिएको भन्दै ती नाम प्रतिवेदनमा राख्न इन्कार गरेको बताइएको छ । ती नाम थप गर्न विभिन्न शक्तिकेन्द्रका गिरोह पुगेका थिए ।

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले २०७८ साउन २७ गते गृह सचिवमा टेकनारायण पाण्डेलाई ल्याएसँगै नक्कली शरणार्थी प्रकरणले गति लिएको थियो । अमेरिका पठाइदिने भन्दै मोटो रकम असुलिएकाहरू जाने निश्चित नभएपछि ठगी प्रकरण बाहिरिएको थियो । बुझाएको रकम फिर्ता नआउने भएपछि पीडितहरू प्रहरीकहाँ पुगेपछि त्यसले मुद्दा दर्तासम्मको अवस्था लिएको थियो । नागरिक न्युजबाट साभार