राष्ट्रपति कार्यालयले ३४ जनालाई माफी मिनाहाको आधार खुलाउन गृह मन्त्रालयलाई पठायो पत्र

काठमाडौं, भदौ ३१ । राष्ट्रपति कार्यालयले ३४ जनालाई माफी मिनाहाको सिफारिसको आधार र व्यक्तीगत विवरण माग गर्दै गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ । गृह मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएको बाहेक ३४ जनाको सूची पठाएपछि राष्ट्रपति कार्यालयले माफी मिनाहाको सिफारिसको आधार खोजेको हो ।

शीतलनिवास स्रोतका अनुसार गृहले पठाएको थप सूचीमा उनीहरूलाई माफी दिनुपर्ने कारण पनि उल्लेख गरिएको छैन । त्यसैले उनीहरूलाई माफी दिनुपर्ने कारण खुलाउन शीतलनिवासले गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको हो ।

संविधान दिवसको अवसरमा गृह मन्त्रालयले पाँच दिन अघि नै ३४ जनालाई माफी मिनाहाका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्ताव पेश गरिएको गृह स्रोतले बताएको छ । राष्ट्रपति कार्यालय निकट स्रोतका अनुसार ती व्यक्तिहरूमध्ये अधिकांश ज्यानमुद्दा, कर्तव्य ज्यान, तस्करी, सहकारी ठगीलगायतका मुद्दामा सजाय तोकिएका व्यक्ति छन् ।

मुलुकी फौजदारी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन २०७४ र फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४ को दफा १५९ बमोजिम उनीहरुको माफी मिनाहाको प्रस्ताव गरिएको हो ।

संहिताको दफा १५९ मा सजाय माफी दिन सकिने व्यवस्था रहेको छ । १५९(१) मा भनिएको छ– “अदालतको फैसला बमोजिम ठेकिएको सजाय पाएको व्यक्तिले सो सजाय माफी पाउन, त्यसलाई मुल्तवीमा राख्न, परिवर्तन गर्न वा कम गर्न गृह मन्त्रालयमार्फत् राष्ट्रपतिसमक्ष निवेदन दिन सक्नेछ ।”

सजाय पाएका व्यक्तिले पनि माफी मिनाहाका लागि गृह मन्त्रालयमार्फत् राष्ट्रपतिसमक्ष निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ । सोही दफाको उपदफा (२) मा भनिएको छ– (१) बमोजिम निवेदन दिँदा जुन अदालतको फैसलाबाट निवेदकले सजाय पाएको हो सो अदालतको फैसलाको प्रतिलिपि संलग्न गर्नु पर्नेछ ।

तर गृह मन्त्रालयले सिफारिस गर्दा यस्तो फैसलाको प्रतिलिपि पनि संलग्न नगरेका कारण शीतलनिवासले कारण खोजेको हो । गृहले कारण खुलाएर पत्राचार गरेपछि भने राष्ट्रपति कार्यालयले गृहको सिफारिस पनि पास गर्नेछ ।

सरकारले यसपटक संविधान दिवसको अवसरमा ६७० जना कैदीबन्दीलाई माफी दिँदैछ । कारागार व्यवस्थापन विभागले कैद माफीका लागि ८०० जनाको सूची पठाएको थियो । तर शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ६७० जनाको मात्रै कैद मिनाहा गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको हो ।