बाल अधिकार, बाल दिवसको सम्बन्धमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन
बाल अधिकार बालबालिकाहरुको मानव अधिकार हो । जुन नाबालिगहरुलाई दिइने हेरचाहको अधिकारमा विशेष ध्यान दिईन्छ, जसमा उनीहरु दुबै आमा बुबासंग सम्बन्धको अधिकार, मानव पहिचान साथै खानाको लागी आधारभूत आवश्यकताहरु, सार्वभौमिक राज्य भुक्तानी शिक्षा, स्वास्थ्य हेरचाह र आपराधिक कानून हो । बालबालिकाको सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा दिक्षा, माया, स्नेह, शान्ति समझदारी, बालमैत्री वातावरण, पोषिलो खानपान नैसर्गिक अधिकार हो । अझै भन्नुपर्दा बाल अधिकार अन्तर्गत बाल बचाउ, बाल विकास, बाल संरक्षण, बाल सहभागिता नै बाल अधिकार हो ।
बाल अधिकारबारे समकालीन विषयमा निकै चर्चा गर्ने गरिएको छ । तर मानव अधिकारको क्षेत्र भित्र बाल अधिकारलाई समावेश गर्न धेरै वर्ष लागेको थियो । पश्चिममा औद्योगिक क्रान्तिको प्रारम्भिक समयमा बालकलाई एउटा सम्पत्तिको रुपमा लिइन्थ्यो । सन् १९२४ मा लिगअफनेशनले पारित गरेको घोषणापत्रमा बालबालिकालाई चोटबाट मुक्ति र अरु भौतिक आवश्यकताबारे उल्लेख गरेको भएतापनि बालअधिकारलाई मानवअधिकारको रुपमा औपचारिक रुपमा सन् १९४८ को विश्व मानव अधिकार घोषणा पत्रले स्वीकारेको थियो । बालअधिकारको बारेमा चर्चा गर्दा बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि १९८९ लाई महत्वपूर्ण दस्तावेजको रुपमा लिन्छौ’ जसले बालबालिकाको अधिकारको संरक्षण र सम्बर्द्धनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ ।
नेपालले बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धी १९८९ लाई १४ सेप्टेम्बर १९९० मा अनुमोदन गरेर बालबालिकाको विकास, बालअधिकारको संरक्षण र बालसहभागिता जस्ता विषयमा आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता प्रकट गरेको दिनकै अवसरमा नेपालले हरेक वर्ष भदौ २९ गते राष्ट्रिय बाल दिवस मनाउँदै आएको छ । बिक्रम सम्वत २०२१ भाद्र ४ गतेदेखि मनाउन सुरु गरिएको बाल दिवस बिक्रम सम्वत २०६३ पछि भाद्र २९ गते मनाउन सुरु गरियो । प्रत्येक वर्ष महत्वपूर्ण नारासहित महत्वपूर्ण सन्देश दिने र बाल अधिकारको सर्न्दभमा सु–सूचित गराई बाल अधिकार संरक्षण गर्न यस दिवसले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको पाइन्छ ।
बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धिका आधारभूत चार सिद्धान्तः
भेदभावरहित सबै बालबालिकालाई विना भेद्भाव, विना पक्षपात सम्पूर्ण अधिकारहरू उपलब्ध गराउन पर्दछ । कुनैपनि बालबालिकालाई निजको वा उसका बाबुआमा, अभिभावकका जाति, लिङ्ग, भाषा, धर्म राजनीतिक वा अन्य आस्था, राष्ट्रिय, जातीय वा सामाजिक उत्पति, सम्पति अशक्तता, जन्म वा अन्य हैसियतको आधारमा भेदभाव नगरी समान रूपमा सम्मान गर्नुपर्छ ।
बालबालिकाको सर्वोत्तम हितः बालबालिकाहरूका निम्ति गरिने प्रत्येक कार्यहरूमा बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई ध्यान दिनुपर्दछ । सार्वजनिक तथा कल्याणकारी संस्थाहरू, अदालत, प्रशासनीक निकाय, विधायिकालगायत सबैले बालबालिकासँग सम्बन्धित काम गर्दा बालबालिकाको सर्वोतम हितलाई प्रथामिकता दिनुपर्छ ।
दीर्घजीवन र विकासः बाँच्न पाउनु बालबालिकाको जन्मसिद्ध अधिकार हो । बालबालिकाको दीर्घजीवन र विकासका निम्ति राज्यले यथासम्भव बढी भन्दा बढी प्रयास गर्नुपर्दछ ।
बालबालिकाको विचार र भावनाको कदरः बालबालिकाहरूसँग सम्बन्धित विषयमा उनीहरूले आफ्नो विचार व्यक्त गर्न पाउनु पर्दछ । बालबालिकाका विचार र भावनाको कदर गर्दै उनीहरूको उमेर र परिपक्कता अनुसार त्यसलाई उचित मान्यता पनि दिनुपर्दछ ।
नेपालले पहिलो पटक बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०४८, बालबालिकासम्बन्धी नियमावाली २०५१, ल्यायो । बालश्रम (निषेध र नियमित गर्ने ऐन, २०५६ तथा बालश्रम निषेध र नियमित गर्ने) नियमावली, २०६२ बनेका छन् । २०६३ सालमा बालन्यायको क्षेत्रमा छुट्टै बालन्याय (कार्यविधि) नियमावली, २०६३ कार्यान्वयनमा ल्याएर बालबालिकाको हितमा कार्य गर्ने जमर्को गरेको पाइन्छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा बालबालिकाको हक सम्बन्धमा संवैधानिक व्यवस्था भएको थियो । सो संविधानमा बालकको संरक्षण, सशक्तिकरण वा विकासको लागि कानुनद्वारा विशेष व्यवस्था गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो । नेपाल सरकारले बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ ल्याएको छ । यो ऐन बालबालिकाको क्षेत्रमा पछिल्लो महत्वपूर्ण ऐन हो ।
नेपालको संविधान २०७२ ले पनि बालबालिकाको हकलाई प्रत्याभूत गरेको छ । धारा ३९ ले बाल बालबालिकाहरुको मुख्य अधिकारहरुलाई उल्लेख गरेको छ जसमा पहिचान सहित नामाकरण तथा जन्म दर्ताको हक, परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा स्वास्थ्य पालनपोषण उचित स्याहार खेलकूद मनोरञ्जन तथा सवाङ्गीण व्यक्तित्व विकासको हक, प्रारम्भिक बाल बिकास तथा बाल सहभागिताको हक, बाल विवाह गैह्र कानूनी ओसार पसार तथा अपहरण बिरुद्धको हक, शारीरिक मानसिक यौनजन्य वा अन्य कुनै प्रकारको शोषण बिरुद्धको हक, घर विद्यालय वा जुनसुकै स्थान र अवस्थामा दिइने शारीरिक मानसिक वा अन्य कुनै किसिमको यातना बिरुद्धको हक, बाल अनुकूल न्यायको हक, असहाय, अनाथ, अपांगता भएका, द्वन्द्व पीडित, विस्थापित एवम् जोखिममा रहेका बालबालिकाहरुलाई राज्यबाट विशेष संरक्षण र सुविधा पाउने हक र पीडित बालबालिकालाई पीडितबाट कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक आदि रहेका छन् ।
विद्यमान अवस्थाः
नेपालले बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि अनुमोदन गरेको ३० वर्षभएको छ । बालबालिकासम्बन्धी ऐन निर्माण गरेको २८ वर्षभयो । नेपाली बालबालिकाको अवस्थामा के कति सुधार आयो ? यो महत्वपूर्ण सवाल बनेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा बालबालिकाका लागि आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाई लगायत बाल संरक्षणसँग सम्बन्धित विविध विषयगत पक्षहरूमा स्थानीय सरकारका अङ्गहरूले गर्नुपर्ने उल्लेख भए पनि एकाध स्थानीय तहले बाहेक यो व्यवस्थालाई कार्यन्वयनमा ल्याएका छैनन् ।
विश्वमा बालदिवस मनाइरहँदा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय समक्ष नेपालले बाल अधिकारका रक्षा गर्ने सम्बन्धमा प्रतिबद्धता गरेको छ भने देशमा कानुन पनि बनाएको छ । देशभर तीन तहका सरकारले बाल अधिकार रक्षा गर्न विभिन्न संयन्त्र बनाएका छन् । दुःख लाग्दो पक्ष प्रतिबद्धता अनुसार पर्याप्त कार्यन्वयन गर्ने जमर्को गरेको छैन । नेपालका ४४ दशमलव ४ प्रतिशत बालबालिका भोलिका देश निर्माणका सम्बाहक हुन् । उनीहरूका पक्षमा लागनी नगर्नु भविष्यको सुन्दर नेपाल बन्नमा बाधा पुग्नु हो । तसर्थ राज्य बालबालिका पक्षमा लगानी गर्न पछि हट्नु हुँदैन ।
(लेखक कानूनका विद्यार्थी एवं लोकतान्त्रिक विद्यार्थी संघ कपिलवस्तुका जिल्ला अध्यक्ष हुन् ।)
