दलितहरूमाथिको विभेद अझै हटेको छैनः सांसद हजरा

काठमाडौँ, भदौ २४ । नेकपा एमालेका सांसद प्रभु हजरा समाजमा दलित समुदायप्रति हुने विभेद अन्त्यका लागि साढे तीन दशक अघि कम्युनिष्ट पार्टीमा लागेका थिए । अहिले उनि नेकपा (एमाले) बाट समानुपातिक सांसद छन्। विभेद अन्त्य गर्ने उद्धेश्यसहित उनी कम्युनिष्ट पार्टीमा लागेका थिए ।

विभेदको जरा उखेल्ने लक्ष्य लिएर राजनीतिमा लागेका हजारा तुलनात्मक रूपमा जातीय विभेद घटेको भएपनि निर्मुल नभइसकेको उनी बताउँछन् । ‘विगतको तुलनामा छुवाछूत र विभेद कम छ, तर शेष भने बाँकी नै छ । चाँडै अन्त्य हुनेमा विश्वस्त छु,’ सांसदसँग-रासस कार्यक्रममा हजाराले भने ।

उनले संविधानको मर्म र भावनाअनुरुप नयाँ ऐन बनाएर राज्यका सबै संरचनामा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको पूर्णपालना गरिनुपर्ने बताए । विसं २०८४ मा हुने तीन तहकै निर्वाचनमा महिला र दलितका लागि बेग्लै आरक्षणको व्यवस्था भएमा सबै समुदायलाई एकैसाथ लिएर राष्ट्रलाई विकासको मार्गमा लैजान सकिने उनको भनाइ छ।

विभेदको अन्त्य नहुँदासम्म मुलुक समृद्ध नहुने उनले बताए । ‘देशको आधा जनसङ्ख्या भएको महिला र पाँच लाखको हाराहारीमा रहेका दलितलाई लैङ्गिक र जातीय हिसाबले पछि पारिएकाले अब उनीहरूलाई उठाइयो भने मात्र राष्ट्र समृद्धितर्फ अघि बढ्छ,’ उनले भने।

हजरा पर्सा निर्वाचन क्षेत्र नं ४ को प्रमुख समेत हुन्। विसं २०४६ को जनआन्दोलनपछि निरन्तर राजनीतिमा लागेका सांसद हजराले गएको निर्वाचनमार्फत पहिलोपटक प्रतिनिधिसभामा प्रवेश पाएका हुन् । देश चलाउने ऐन÷कानुन बनाउने मुख्य थलो सङ्घीय संसद् भए पनि सरकारले बिजनेस नदिएका कारण कानुन बनाउने थुप्रै जिम्मेवारीका बाबजुद कामविहीन बस्नुपरेको उनको भनाइ छ ।

कोरोना, डेङ्गु र आर्थिक सङ्कटबाट अप्ठयरोमा परेका जनतालाई राहत दिन र मुलुकका यावत समस्या सुल्झाउन छिटो छलफल गरी छरितो ढङ्गबाट ऐन पास गर्नुपर्नेमा त्यसमा सरकारबाट ढिलाइ भइरहेको नेता हजराले आरोप लगाए । सांसदको मुख्य जिम्मेवारी भनेको कानुन निर्माण गर्ने नै भएकाले दल र संसद्को कामबाहेक व्यक्तिगतरूपमा आफू खासै अन्यन्त्र नअल्मलिएको उनी बताउँछन् ।

तथापि, जनताले उठाएका कतिपय मल, सिँचाइ, पोखरी, कुलोसम्बन्धी काममा बाध्यताका आधारमा मन्त्रालयमा पुग्ने कार्य स्वभाविक भएको बाहेक संसद् र संसदीय समितिमै नियमितरूपमा सहभागी हुने गरेको सांसद हजराले स्पष्ट गरे ।