कालो सूचीमा पर्नेको सङ्ख्या दोब्बर

कार्यालयका अनुसार त्यसअघि आव २०७८/७९ मा ८४ वटा त्यस्ता विभिन्न संस्था कालो सूचीमा परेका थिए । सार्वजनिक खरिद कानुनले दिएको अधिकारबमोजिम कार्यालयले एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म त्यस्ता संस्थालाई कालो सूचीमा राखेको छ । कालो सूचीमा परेका संस्थाहरूले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा भाग लिन पाउने छैनन् । गत आवमा कालो सूचीमा परेका संस्थामध्ये अधिकांशलाई कार्यालयले एक वर्षको प्रतिबन्ध लगाएको छ । १४ वटा संस्था भने तीन वर्षको प्रतिबन्धमा परेका छन् । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।