कान्तिपुरले भन्यो- कान्तिपुर संयुक्त संघर्ष समितिलाई चिन्दैनौँ
काठमाडौँ । आन्दोलनरत मजदूरका कारण पत्रिका वितरणमै असर पर्नुका साथै भौतिक सम्पत्ति र प्रतिष्ठामा समेत असर परेको दाबी गर्दै कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले आइतबार विज्ञप्ति जारी गरी यसले कुनै पनि बहानामा सञ्चार प्रवाह अवरुद्ध गर्न नपाइने संवैधानिक व्यवस्थालाई चुनौती दिएको उल्लेख गरेको छ।
कान्तिपुरले कुनै पनि बहानामा विद्युतीय तथा छापा माध्यमको प्रकाशन, प्रसारण र वितरणलाई स्वयम् राज्यले पनि अवरोध गर्न नसक्ने गरी संविधानको धारा २७ ले सञ्चारको हक सुनिश्चित गरेको स्मरण गर्दै कान्तिपुर दैनिक र द काठमाडौं पोस्टका प्रकाशित प्रतिहरु बीच बाटोमै कब्जा गरेर फालिदिने, च्यातिदिने, घर लग्ने, एकै ठाउँ जम्मा गरेर थन्काइदिने र पत्रिका वितरण गर्न तयार जनशक्तिलाई धम्की दिने काम गरेर पब्लिकेशन्स्का प्रकाशनको वितरण वाधित भएको बताएको छ।
उसले कान्तिपुर दैनिक र द काठमाडौं पोस्टका प्रकाशित प्रतिहरु कब्जा गर्ने प्रवृत्तिले सञ्चारगृहको भौतिक सम्पत्ति र प्रतिष्ठामा अपूरणीय क्षति पुर्याएको मात्र छैन, अग्रिम रकम तिरेर सूचनाको सेवा सुनिश्चित गरेका ग्राहकको सञ्चारको हक पनि हरण गरेका बताएको छ। कान्तिपुरले लेखेको छ, यो चिन्ता कान्तिपुर पब्लिकेशन्स्को मात्र होइन, नेपाली प्रेस जगत्, नागरिक समाज, लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने राजनीतिक दल र समग्रमा नेपाली जनताको पनि सरोकारको विषय भएकाले ध्यानाकर्षणका लागि यो विज्ञप्ति जारी गरिएको छ ।
कान्तिपुर पब्लिकेशन्स् देशका सबै कानुनलाई आदर र पालना गर्दै सञ्चालन हुँदै स्मरण गर्दै कान्तिपुरले देशको नाजुक औद्योगिक तथा आर्थिक अवस्थाका कारण समग्र नेपाली सञ्चार जगत् प्रभावित भएको र कान्तिपुर पब्लिकेशन्स्ले पनि केही वर्षयता निरन्तर आर्थिक घाटा बेहोर्दै आएको उल्लेख गरेको छ। उसले बजारको मागअनुसार वितरण विभागका कर्मचारी घटबढ हुनु नियमित र स्वाभाविक प्रक्रिया भएको उल्लेख गर्दै संस्थामा आबद्ध कुनै पनि कर्मचारीलाई गैरकानुनी रूपमा बिदा गर्ने नीति र योजना नभएको उल्लेख गरेको छ। कुनै स्थायी कर्मचारीले स्वेच्छा वा समझदारीले बिदा हुन चाहे कानुनअनुसार सम्पूर्ण सुविधा पाउने तथा करारमा रहेका कर्मचारीका हकमा भने करारकै कानुन लागु हुने पनि कान्तिपुरले उल्लेख गरेको छ।
त्यस्तै कुनै पनि विषयमा असमझदारी भए विधिवत् असहमति राख्ने कर्मचारीको अधिकारलाई पब्लिकेशन्स् सम्मान गर्ने तर त्यो प्रक्रिया पनि स्थापित श्रम कानुनअनुसार हुनपर्ने कान्तिपुरले भनेको छ। ‘कान्तिपुर संयुक्त संघर्ष समिति’ भनेर दर्ता नभएको संयन्त्रलाई पहिचान गर्न संस्था असमर्थ भएको पनि कान्तिपुरले लेखेको छ।
सरोकारका विषयमा विधिवत् विषय राख्ने मात्र होइन, परिभाषित कर्तव्य पूरा गर्नु पनि हरेक कर्मचारीको कानुनी दायित्व रहेको उल्लेख गर्दै कान्तिपुरले व्यवस्थापन, सयौं श्रमजीवी सञ्चारकर्मी तथा श्रमिकले रातदिनको मेहनतपछि तयार पारेको पत्रिका घरघरमा पु¥याउने जिम्मेवारी पूरा नगरी बीच बाटोमा खोस्ने, कब्जामा लिने, च्यातेर फाल्ने, घर लग्ने तथा एकै ठाउँ थुप्रो लगाउने प्रवृत्ति श्रमको अवमूल्यन तथा गैरव्यावसायिक र गैरकानुनी भएको बताएको छ। तोकिएको ठाउँमा पत्रिका नपु¥याई पब्लिकेशन्स् र ग्राहकको सम्पत्तिमा हानि पुर्याउनु कानुनी रुपमा दण्डनीय रहेको पनि कम्पनीले उल्लेख गरेको छ।
आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्न खोज्ने श्रमिक तथा व्यवस्थापनका अधिकारीहरुमाथि गाली बेइज्जती गर्ने, हुलहुज्जत गर्ने र धम्क्याउने प्रवृत्तिविरुद्ध पनि कान्तिपुर पब्लिकेशन्स् कठोर कानुनी कदमको प्रक्रियामा रहेको तथा त्यस्ता व्यक्ति संस्थाभित्र वा बाहिरका जोसुकै भए पनि कानुनी रूपमा उत्तरदायी बनाइने पनि कान्तिपुरले लेखेको छ।
