काठमाडौं । मिटरव्याजपीडितको मुद्दालाई खास ढङ्गले सम्बोधन गर्ने गरेर अघि बढाइएको विधेयक अहिले संघीय संसद्ले पारित गरेको छ । पारित हुने क्रममा केही सांसद्हरुले उक्त विधेयकमाथि संशोधन प्रस्तावसमेत दर्ता गराए पनि सरकारी पक्षबाट त्यसलाई सहस्र स्वीकार गरिएपछि उक्त विधेयक सर्वसम्मतिले पारित हुन पुगेको छ, जसलाई तत्कालका लागि सरकारको एउटा उल्लेख्य कामका रुपमा लिन सकिन्छ ।
प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक पारित भए पनि त्यो राष्ट्रिय सभा हुँदै राष्ट्रपतिसम्म प्रमाणीकरणका लागि पुग्नुपर्ने प्रक्रिया बाँकी नै छ । यद्यपि, राष्ट्रपतिले संसद्को आदेशलाई नै सदर गर्ने लगभग पक्काजस्तै छ, त्यस आधारमा हेर्दा अब उक्त विधेयकले कानुनको रुपमा समेत मान्यता पाउने स्थिति बनेको देखिन्छ । मिटरव्याजमा रकम लगाउने कार्य एकप्रकारले अपारदर्शी तरिकाले बढाइएको अपराध नै हो, जसले एकअर्काबीच अनुचित लेनदेनलाई समेत बढवा दिएको हुँदा त्यसबाट छुटकारा दिलाउनका लागि ल्याइएको विधेयकलाई अनुचित मान्न सकिने स्थिति भने छैन ।
देशमा मिटरव्याजबाट अहिले पनि लाखौँ संख्यामा पीडित छन् । कयौँको त मिटरव्याजकै कारण सम्पत्तिको ठूलो हानिनोक्सानीमात्रै नभई घरबास नै उठिसकेको सन्दर्भलाई पनि भुल्न सकिँदैन । थोरै रकम दिएर धेरै रकमको लिखत बनाउँदै ब्रह्मलुट गर्ने सामन्तवादका अवतारहरु ठाउँ–ठाउँमा सल्बलाएको अझै पनि देख्न सकिन्छ । कतै रकम नै नदिए पनि लिखत तयार गरेर हडप्न खोज्ने त कतै व्याजलाई नै मूल ऋणमा जोड्दै अवैध कारोबारलाई बढवा दिनेहरुको बाहुल्यता विगत केही वर्षयता बढ्दै आएको देखिएकै हो । त्यसैको फलस्वरुप देशको राजधानीमा त पटकपटक मिटरव्याजपीडितहरुले संघर्ष र आन्दोलन नै गर्नु परेको थियो ।
जबर्जस्ती अरुको सम्पत्ति हड्पेर मोटाउँदै जानेहरु कारबाहीको दायरामा पहिल्यै नै आउनुपर्ने अवस्था हुँदाहुँदै पनि ढिलै भए पनि विधेयक नै पास भैसकेको स्थितिलाई मिटरव्याजपीडित दुःखी, गरिब जनताको सम्मान भएको अर्थमा लिन सकिन्छ, यद्यपि विधेयक कानुन नबनेसम्म विभिन्न चरणहरु पार गर्नुपर्ने र कानुन बने पनि कार्यान्वयनप्रति आशङ्कासमेत थप रहिरहने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । मिटरव्याजको नाममा ऋणीहरुको चल–अचल सम्पत्ति कब्जा गर्न खोज्नेहरुलाई यस विधेयकले पर्याप्त मात्रामा अङ्कुश लगाउन सक्यो भने विधेयकको सफलता पनि त्यसमै निर्भर छ ।
हाल विधेयकले मूर्तरुप पाए पनि मिटरव्याजले फैलाएको दुर्गन्ध सफा गर्न भने त्यति सजिलो अवश्य छैन, त्यसका लागि विगतदेखिकै लेनदेनरुपी प्रक्रियालाई गहिरोसँग अध्ययन अनुसन्धान गर्न आवश्यक छ । विशेषगरी, स्थानीय तहमा त्यसको असर सर्वत्र देखिइरहेको हुँदा विधेयकले न्यायको आवाज बुलन्द गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने पक्ष पनि उत्तिकै मह¤वपूर्ण बनेको छ । देशमा रहेका कयौँ कानुन पीडितलाई नै केन्द्रमा राखेर निर्माण गरिएका अवश्य छन्, तर प्रतिफल भने अझै पनि पीडितले पाउन नसकेका उदाहरणहरु पनि कम छैनन् । त्यस अर्थमा विधेयक पारित हुँदैमा सबै समस्याको समाधान भैहाल्छ भन्ने अवस्था छैन र हुँदैन । विधेयक जबसम्म कानुन बनेर परीक्षणमा जाँदैन तबसम्म मिटरव्याजको मुद्दा सङ्गीन अपराधको रुपमा रहिरहने छ ।
देशमा सामन्तवाद अहिले पनि जिउँदो जाग्दो स्थितिमै रहिरहेकाले त्यसको जरा समूलरुपमा उखेलिन्छ भनेर यतिखेर गरिएको अपेक्षा अनुचित नभए पनि त्यसले केही आशाको सञ्चार गर्न सक्यो भने परिवर्तनको आभाष भने अवश्य हुनेछ । देशमा धेरैचोटि व्यवस्थाहरु बदलिए पनि अवस्था त्यति बदलिन नसकेको सन्दर्भ अहिले पनि स्थापितरुपमै विद्यमान छ भन्ने पक्षलाई राज्यको नेतृत्व गर्नेहरुले यतिखेर मनन गर्न आवश्यक बनेको छ ।
