उच्च अदालतले सर्वोच्चलाई पठायो सन्दीप लामिछानेलाई धरौटीमा छोड्ने कैफियत प्रतिवेदन

काठमाडौ । क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेविरूद्धको बलात्कार मुद्दा उनलाई थुनामा राखेर कारबाही अघि बढाउनुपर्ने भन्दै परेको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले मागेको कैफियत प्रतिवेदन उच्च अदालतले पठाएको छ। 

रजिष्ट्रार ठगिन्द्र कट्टेलले शुक्रबारै उक्त प्रतिवेदन सर्वोच्च पठाएको जानकारी दिए। 

‘सर्वोच्चले सन्दीप लामिछानेको निवेदनमा यहाँबाट भएको आदेशबारे कैफियत प्रतिवेदन मागेको थियो। उक्त प्रतिवेदन शुक्रबारै यहाँबाट पठाएका छौं,’ उनले भने। 

सर्वोच्चले गएको हप्ता कैफियत प्रतिवेदन माग्ने आदेशसहित पत्र पठाएको थियो।

लामिछानेलाई थुनामै राख्नुपर्ने भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले दिएको निवेदनमा अघिल्लो हप्ता न्यायाधीश हरि फुयाँलको इजलासले कैफियत प्रतिवेदन माग्ने आदेश गरेको थियो। कैफियत प्रतिवेदन भनेको मूल मुद्दाको जाहेरीदेखि उच्च अदालतसम्मको आदेशसम्बन्धी विवरण हो। 

कैफियत प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि बल्ल महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले दिएको निवेदन पेसीमा चढ्ने प्रक्रिया रहेको सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिए।

पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने वा नपठाउने भन्ने विवाद भएको निवेदनहरू सर्वोच्चले शुक्रबार मात्र सुनुवाइ गर्छ। लामिछानेलाई थुनामा पठाउनुपर्ने माग गर्दै परेको यो निवेदनमा अर्को शुक्रबार पनि सुनुवाइ हुने सम्भावना भने देखिँदैन।

अर्को हप्ताभरि सुनुवाइ हुने मुद्दाको पेसी बिहीबारै प्रकाशित भइसक्छ। त्यही प्रक्रियाअनुसार यो हप्ताको आइतबारदेखि शुक्रबारसम्मको साप्ताहिक पेसीसूची बिहीबारै निकालिसकिएको प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिए। बिहीबारसम्म लामिछानेलाई छोड्ने आदेशबारेको कैफियत प्रतिवेदन सर्वोच्च नपुगेकाले यो हप्ताभरिको पेसी सूचीमा उक्त निवेदन चढेको छैन।

त्यसैले आउँदो शुक्रबार पनि लामिछानेलाई थुनामै राख्नुपर्ने माग भएको निवेदनमा सुनुवाइ हुने छैन। यो निवेदनमा अर्को शुक्रबार मात्र सुनुवाइ हुने देखिन्छ।

गएको मंगलबार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लामिछानेलाई छोड्ने उच्च अदालतको आदेश बदर गरी उनलाई थुनामै राख्न माग गर्दै निवेदन दिएको थियो। 

दुई हप्ताअघि उच्च अदालत पाटनले लामिछानेलाई २० लाख रूपैयाँ धरौटी लिएर शर्तसहित छोडेको थियो।

मुलुकी अपराध कार्यविधि संहिताको दफा ६७ ले तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने मुद्दामा प्राप्त प्रमाणले कसुर गरेकै देखियो भने थुनामा पठाउने स्पष्ट कानुन छ। १६ देखि १८ वर्षसम्मका बालिकामाथि बलात्कार गरेको कसुरमा १२ वर्षसम्म कैद सजाय हुन्छ। यो मुद्दामा पीडितको उमेर १७ वर्ष छ।

‘उक्त दफा ६७ बाहेकको अवस्थामा मात्र अदालतले अभियुक्तसँग धरौटी वा जमानत लिने वा तारेखमा राख्न सक्ने स्पष्ट विधायिकी कानुन रहेकामा थुनाको विकल्प उदार हुनुपर्ने भनी आफूलाई प्राप्त अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गई विधायिकी मनसायविपरीत अभियुक्तलाई धरौटी माग गर्ने गरी भएको उक्त आदेश बेरीतको हुँदा बदरभागी छ,’ निवेदनमा उल्लेख छ। 

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लामिछानेलाई थुनामा राख्नुपर्ने जिकिर गर्दा सर्वोच्चले प्रतिपादन गरेका दुई नजिर उद्धृत गरेको छ। 

तीमध्ये निर्णय नम्बर ८२०२ मा भनिएको छ- थुनछेकलाई निषेध गर्ने हो भने कुनै पनि फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान प्रक्रिया नै सञ्चालन गर्न सकिँदैन। त्यसरी नै शंकित आरोपित समाजमा खुला रूपमा हिँड्न सक्ने भई समाजले नै असुरक्षित महसुस गर्नुपर्ने तथा प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने उच्च सम्भावना रहन जानुका साथै कतिपय अवस्थामा त्यस्ता अभियुक्तहरूको जीउज्यान नै खतरामा पर्न सक्ने हुन जान्छ।

त्यस्तै निर्णय नम्बर १०२३५ मा  भनिएको छ- प्रतिवादीले कसुर गर्दाको अवस्था, परिस्थिति, वारदातमा निजको भूमिका र कसुरबाट निजलाई हुन गएको वा प्राप्त भएको फाइदा र पीडित वा जाहेरवालाहरूलाई पर्न गएको क्षतिका साथै प्रतिवादीको आर्थिक हैसियतलाई समेत ध्यानमा राखेर कानुनी आधारहरूसँग मेल खाने गरी अभियुक्तलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्‍ने वा विवेकसम्मत ढंगले धरौटी, जेथा जमानत वा बैंक ग्यारेन्टी माग्नुपर्छ।

यी दुवै नजिरविपरीत उच्च अदालत पाटनले लामिछानेलाई धरौटीमा छोड्नु त्रुटिपूर्ण रहेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको जिकिर छ। त्यस्तै पीडितको अवस्था र परिस्थितिलाई समेत उच्च अदालतले नजर अन्दाज गरेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले जनाएको छ।

‘यी प्रतिवादीले पीडित उपर करणी गरेको तथा निजले पिटेको कारणबाट पीडितको शरीरमा पछाडिपट्टी घाउ लागेको मिसिलबाट देखिएकामा शारीरिक मानसिक तथा सामाजिक प्रतिकूल अवस्थामा समेत पीडितले प्रतिवादी उपर उजुरी दिएको अवस्था र परिस्थितिलाई नजर अन्दाज गरी उच्च अदालत पाटनबाट भएको आदेश बेरितको हुँदा बदर गरिपाऊँ,’ महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निवेदनमा उल्लेख छ।