नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशमा विकासको मुख्य बाधक तत्व: भ्रष्टाचार
जनगणनाको प्रारम्भिक तथ्यांक अनुसार नेपालको जनसंख्या २ करोड एकानब्बे लाख बयानब्बे हजार चार सय असी पुगेको देखिन्छ । जनसंख्याको वार्षिक वृद्धिदर ०.९३% छ जुन ८० वर्ष यताकै सबैभन्दा कम हो । तर, नेपालको अहिलेको मुख्य समस्या भनेको भ्रष्टाचार हो भन्न म सहमत छु । भ्रष्टाचार शब्द जति सजिलो गरी प्रयोग भैरहेको छ यसको परिभाषालाई लिएर मतैक्य भने देखिदैन । शाब्दिक रुपमा हेर्दा ´भ्रष्ट´ र ´आचार`दुई छुट्टाछुट्टै शब्दको सन्धि भएर ´भ्रष्टाचार´शब्द बनेको छ भ्रष्ट भनेको खराब वा बेठीक हो । आचार भनेको कुनै नियम, सिद्धान्त आदिमा आउने र पालना गर्नु पर्ने आचारण तथा व्यवहारको परिष्कृत र नैतिक रुप एवं त्यसकै आधारमा गरिने व्यवहार, रीति, प्रथा, चालचलन, बानीबेहोरा र चरीत्र हो ।
भ्रष्टाचार सार्वभौमिक र सार्वकालिक समस्या हो । यो संसारभित्रकै शासकीय व्यवस्थाको एक प्रमुख चुनौती हो । कम भएका ठाउँमा हटाउने वा बढ्न नदिने चुनौती हुन्छ,भने धेरै भएका ठाउँमा घटाउने चुनौती हुन्छ । भ्रष्टाचार अध्यारोमा मौलाउने उज्यालोमा औल्याउने मानव समाजको प्रवृतिगत रोग हो।यसलाइ सार्वजनिक पद धारणा गरेका पदाधिकारीले सार्वजनिक श्रोत साधनलाई नीजि गर्ने सहज माध्यमका रुपमा लिएका हुन्छन मुलतः नीति निर्माण तहदेखि कार्यान्वयनको तह सम्म सहभागी जिम्मेवार पदाधिकारीले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष सहभागीतामा अदृश्य अस्वाभाविक साठगाठमा भ्रष्टाचारको कार्य गरिरहेका हुन्छन । भ्रष्टाचार समाजको रोग हो, सरकारी संयन्त्रको धमिरा हो, राजनीतिक क्षेत्रको लुतो, व्यावसायिक क्षेत्रको दशा तथा सभ्य समाजको लागि प्रदूषण हो ।
विस्वमा लामो समय देखि भ्रष्टाचार जस्तै विभिन्न क्रियाकलाहरू हुँदै आएको भएपनि नेपालमा राजा पृथ्वीनारायण शाहले आफ्नो दिब्यउपदेशमा “तब राजाले ठूला निया निसाफ हेर्नू,अन्याय मुलुकमा हुन नदिनू। निया निसाफ बिगार्न्या भनेका घुष दिन्या र घुष खान्या हुन।ईन दुईको ता धन जिव गरि लियाको पनि पाप छैन ई राजाका महासतुर हुन्” भनेबाट पनि बुझ्न सकिन्छ कि आज भन्दा करिब २५७ वर्ष अगाडि पनि भ्रष्टाचार थियो त्यतिबेला देखिको निरन्तरता अहिले झन व्यापक भएको छ।
हरेक बिहान रेडियो, पत्रपत्रिका, टेलिभिजन र सामाजिक संजालका विभिन्न बाट भ्रष्टाचारका घटनाहरू र समाचार आइरहेका हुन्छन।अहिले भ्रष्टाचार भन्ने शब्द आम नेपालीहरूको जनजिब्रोमा हरेक दिन उच्चारण हुने गर्द्छ । देशको अर्बुद रोग बनेको भ्रष्टाचार दिन प्रति दिन बढदो छ । “गर्छु कसैले नभन्ने तर गर्न कसैले नछोडने काम भएको छ भ्रष्टाचार ।यसलाइ अविलम्ब नियन्त्रण गर्नुपर्छ”, यसले देश बर्बाद गर्यो भन्ने कुरा पनि सबै मानिसको मुख बाट सुन्न सकिन्छ तर नियन्त्रण गर्न भने सकेको देखिदैन ।
नेपालमा भ्रष्टाचारको अवस्था कस्तो छ त?
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको ग्लोबल कर्पोरेसन व्यारोमिटर अनुसार भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांकमा नेपाल सन् २०१३ मा १७७ राष्ट्रमध्ये ११६औं स्थानमा थियो त्यसतै सन २०१९ मा १०० मा ३४ अंक सहित १८० देश मध्ये ११३औं स्थानमा रहेको थियो भने सन् २०२० मा १०० मा ३३ अंक सहित १८० देश मध्ये ११७औं स्थानमा रहेको छ।त्यस्तै सन् २०२१ मा पनि सोही स्थानमा रहेको देखिन्छ । त्यस्तै सन् २०२२मा ३४ अंक सहित ११०औं स्थानमा रहेको छ, सन् २०२२ मा बिश्व बैंक, वल्ड इकोनोमिक फोरम, ग्लोबल इनसाइट, बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसन, वल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट र भी-डीइएमसहित ६ वटा संस्थाको आधारमा प्रकाशित सर्वेक्षणलाई सिपिआइ २०२२ को आधार मानिएको ट्रान्सपेरेन्सी इन्टनेसनलले जनाएको थियो। नेपालले अघिल्लो वर्ष भन्दा केही स्थान सुधारेतापनि मुलतः भ्रष्टाचार व्याप्त भएको मुलुकको श्रेणीमै रहेको देखिन्छ ।
दक्षिण एसियामा नेपाल भन्दा कम भ्रष्टाचार हुने देशहरू भुटान २५ औं,माल्दिभ्स ८५ औं, भारत ८५ औं र श्रीलंका १०१ औं, हुन् भने पाकिस्तान १४०औं, बङ्गलादेश १४७औं र अफगानिस्तान १५० औं बढी भ्रष्टाचार हुने देश हुन। हाम्रो उत्तरी छेमेकी चीन ६५औं बढी भ्रष्टाचार हुने देश हो। त्यस्तै डेनमार्क ९० अंक सहित सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने देश र सोमालिया १२ अंक सहित सबैभन्दा भ्रष्टाचार हुने मुलुकको पहिलो नम्बर मा रहेको छ । अर्को भ्रष्टाचार विरूद्व काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशन रिपोर्ट “भ्रष्टाचार व्यारोमिटर एसिया २०२० र २०२१ मा” नेपाललाई एसियाको सबैभन्दा भ्रष्ट देशहरूको सुचीमा एक नम्बरमा र सुशासनको सूचकांकमा अवस्था झन खस्किएको देखिन्छ ।
भ्रष्टाचार कहाँ कहाँ छ त ?
भ्रष्टाचार गर्भ देखि चिहान सम्म, सडक देखि सदन सम्म, जमिनको धुलो देखि ओजन तहको धुलो सम्म, किचन देखि क्याविनेट सम्म तथा जनता देखि राष्ट्रपति सम्म र जङ्गलदेखि मङ्गल सम्म जताततै यत्रतत्र सर्वत्र छ। भ्रष्टाचार विरूद्वको प्रयासमा सबै राष्ट्रको समान धारणा बनाउनका लागि सन् २००३ मा संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाबाट भ्रष्टाचार विरूद्वको अभिसन्धी पारित गरि सदस्य मुलुकलाई अनुमोदनका लागि खुला गर्यो,र उक्त अभिसन्धी सन् २००५ देखि कार्यान्वयनमा आयो। नेपालको संसद्ले सन् २०११ मा अनुमोदन गरि सोही वर्ष देखि डिसेम्बर ९ लाई भ्रष्टाचार विरूद्वको दिनको रुपमा मनाउदै आइरहेको छ। १३४ राष्ट्रले हस्ताक्षर गरेको पक्ष राष्ट्रको हैसियतले नेपाल सरकारले भ्रष्टाचार विरूद्वको महासन्धि कार्यान्वयन सम्बन्धि राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना २०६९ लागू गरि कार्यान्वयन गर्दै आइरहेको छ।
नेपालको संसदले सन २०११ मा अनुमोदन गरि हाल १० वर्ष भ्रष्टाचारको तथ्यांक सार्वजनिक गर्दै आइरहेको छ भने, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदन २०७७/७८ले (उजुरीका आधारमा) सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने क्षेत्रहरूमा क्रमशः स्थानीय तह ३२.७२%, शिक्षा क्षेत्र १५.६१%, भूमि प्रशासन ९.०९%, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र ५.६१%, वन तथा वातावरण ५.०१% , स्वास्थ तथा जनसंख्या ३.९३%,भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात ३.७६%,गृह प्रशासन ३.४७%,उर्जा जलस्रोत तथा सिचाइ ३.०९%, अर्थ मन्त्रालय २.०९%, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन ३.३८% त्यस्तै अन्यमा १२.२५% भ्रष्टाचारका उजुरी परेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ। यस प्रतिवेदन बाट बुझ्न सकिन्छ कि नेपालमा भ्रष्टाचार यत्रतत्र सर्वत्र छ। यो दिन दुई गुणा रात चौगुणा बढ्दै छ । यसले हुने खाने र हुँदा खाने बीचको खाडल बढाउदै छ।
भ्रष्टाचारका किसिम के के हुन त?
भ्रष्टाचार भन्ने शब्दलाई आम नागरिकले आर्थिक भ्रष्टाचारलाई बुझ्ने चलन छ तर भ्रष्टाचार आर्थिक मात्र होइन । यो बृहत तथा व्यापक हुन्छ। नेपालमा हुने भ्रष्टाचारहरूमा सुषुप्त भ्रष्टाचार, नियोजित भ्रष्टाचार, सहभागितामुलक भ्रष्टाचार, नीतिगत भ्रष्टाचार, निर्देशनात्मक भ्रष्टाचार, अपराधीक भ्रष्टाचार, क्रियाशिलातामुलक भ्रष्टाचार सहजतामुलक भ्रष्टाचार लगायत अन्य विविध।
भ्रष्टाचार किन हुन्छ त ?
भ्रष्टाचार विभिन्न कारणले हुने गर्दछ । जस्तैः आर्थिक कारण :बढदो महङ्गी न्युन पारिश्रमिक, उच्च बेरोजगारी र अस्थिर भविष्य सङ्गै न्युन आर्थिक सुरक्षाले गर्दा अवसर मिल्ना साथ हर किसिमले मानिस अर्थोपार्जन गर्न लालहित हुन्छ । सामाजिक कारण:खर्चिलो सामाजिक व्यवहार तडकभडक र खर्चको होडबाजी, धनप्रतिको मोह एवं सुविधासम्पन्न वर्गको प्रदशनको प्रभाव, नागरिक जागरण एवं नागरिक समाज तथा आमसंचारको कमजोर उपस्थिती नैतिक मूल्य मान्यता र नैतिकतामा आएको ह्रास,भ्रष्टाचारलाई हेर्ने सामाजिक दृष्टिकोण प्रष्ट नहुनु, नीजी र सार्वजनिक सम्पतिबीचको विभेदको संस्कृती हुनु, राजनीतिक कारण : राजनीतिक दलहरू भित्रको अपारदर्शी आयव्यय, राजनीतिक तहबाट भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिमा भैरहेको संरक्षण, राजनीति, प्रशासन र व्यापारबीचको गठजोडमा हुने आर्थिक अपराध, शक्ति, धन र पदबीच घोषित अघोषित सम्बन्धले बढाएको गलत प्रणाली ले गर्दा पनि भ्रष्टाचार हुने गर्द्छ।
संस्थागत कारण : ऎन कानून, कार्यप्रकृया र कार्यविधिमा रहेको अस्पष्टता, अस्थिरता ,छिद्रहरू भएका कानुन, भएका कानूनहरूको कार्यान्वयनमा देखिएको शिथिलता, जिम्मेवार सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको अकर्मण्यता र आफ्नो काम अन्यत्र पन्छाउने वा उदाशीन हुने प्रवृत्ति देखिनु, कमजोर संस्थागत संरचना, भएको संवैधानिक आयोगको पनि अधिकार खुम्च्याउने प्रयास हुनु, भ्रष्टाचार विरूद्व सूचना संकलन, अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रिया कमजोर र परम्परागत हुनु, दण्ड र पुरस्कार व्यवस्था प्रभावकारी नहुनु त्यस्तै गरि एउटा पुस्ताले तीन वटा पुस्ता पाल्नुपर्ने दबाब, कमजोर सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा र स्वास्थ एकदमै खर्चिलो हुनु, जीवनयापन खर्चिलो हुनु, उपभोक्तावादी प्रवृत्तिको विस्तार हुनु र भ्रष्टाचार जन्य क्रियाकलापबाट गरेको कमाइले सामाजिक मान्यता पाउनु लगायत अन्य विभिन्न कारण रहेका छन।
भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिले गर्ने असरहरू:
आर्थिक वृद्धिमा कमजोर,राजस्व चुहावटमा कमि आएको लगानी तथा उत्पादनमा कमि आएको,आर्थिक विश्रीङ्खलता कमजोर वितरण प्रणाली भएको, अनुउत्पादक सम्पत्ति, सामाजिक असमानता, असन्तुष्टी, दन्द्व, गरिबी, अशान्ति, अत्याचार र विखण्डन समाजमा “हुने र नहुने वर्गको”सिर्जना भएको, नियम कानूनको वर्खिलाप, वैधानिकता र विस्वसनियतामा कमजोर, सेवाप्रदायक समक्ष जनताको कमजोर पहुँच सेवा प्राप्तिको समय र लागत वृद्धि भएको विकास निर्माणका कामहरू गुणस्तरहीन हुने गरेका, सरकार प्रति जनविश्वासमा ह्रास आएको, नातावाद, कृपावाद, कमिशन, घुसखोरी, अनियमितता, ढिलासुस्ती, स्वेच्छाचारीताको हावी, असुरक्षाको स्थिती र दण्डहीनता बढेको लगायत विभिन्न क्षेत्रमा असर गरेको देखिन्छ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा भएका विद्यमान व्यवस्थाहरू: नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा नै सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ। राज्यका विभिन्न नीति अन्तर्गत राजनैतिक, प्रशासनिक,न्यायीक, सामाजिक लगायत सबै क्षेत्रको भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी उपाय अवलम्बन गरिएको छ।भ्रष्टाचार सम्बन्धि अनुसन्धान र मुद्दा दायर गर्न संवैधानिक अंगको रुपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग रहेको छ। ऎन नियम हरूमा भ्रष्टाचार निवारण ऎन, २०५९ विशेष अदालत ऎन,२०५९ राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऎन, २०५२ सम्पत्ति शुद्धीकरण ऎन, २०६४ सुशासन ऎन २०६४ नियमावली २०६५, सुचनाको हक सम्बन्धि ऎन २०६४ र नियमावली २०६५ सार्वजनिक खरिद ऎन २०६३ र नियमावली २०६४ लगायत अन्य ।
संस्थागत व्यवस्थाहरूमा:
राष्ट्रिय सतकर्ता केन्द्र, न्याय परिषद, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समिती, संसदीय समितीहरू, महालेखापरिक्षकको कार्यालय, राजस्व अनुसन्धान विभाग, प्रसाशन सुधार अनुगमन समिती, नेपाल राष्ट्र बैंक अन्तर्गतका विभिन्न वित्तीय इकाईहरू छन । ट्रान्सपरेन्सी ईन्टरनेशन, नागरिक समाज, आम सन्चार, सामाजिक संजालका विभिन्न माध्यमहरू पत्रकार, पत्रपत्रिका, रेडियो, टि.भी, गैरसरकारी र सामुदायिक संघ संस्था, निगरानी समुह, प्रहरी प्रशासन, बौद्धिक वर्ग तथा समग्र आम जनताहरू रहेका छन।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा देखिएका समस्याहरू: भ्रष्टाचार विरूद्वको नागरिक चेतनाको कमि हुनु, प्रत्येक सारकारी कार्यालय अगाडी “म भ्रष्टाचार गर्दिन । म हुन दिन्न । म देश र जनताको लागि इमानदार भएर काम गर्छु भन्ने भनाइर र गराइमा उचित तादाम्तयता तथा सामानज्स्यता नहुनु, बहुसंख्यक जनता अझै पनि अशिक्षित हुनु (३४.१%) सबै जनता सङ्ग सञ्चारका माध्यम पुग्न नसक्नु,न्यायीक निरूपण सम्बन्धि विषयमा एकरुपता र सामज्यस्यताको अभाव हुनु, अदालत बाट हुने फैसलाको पूर्वानुमान गर्न कठिन हुनु, विभिन्न निकायहरूबीच समन्वयको समस्या हुनु, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि राजनीतिक नेतृत्वको इच्छाशक्ति र प्रतिबद्वताको कमि हुनु, बहु ट्रेड युनियन तथा सबैतिर सिण्डिकेट एवं अपराधीलाई राजनीतिक संरक्षण दिनु, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा स्वच्छ, योग्य, दक्ष, सक्षम तथा उच्च नैतिक चरित्र सदाचारी एवं विवेकशील व्यक्तिको नियुक्ति नहुनु,भ्रष्टाचार गरि आर्जन गरेको सम्पत्ति फिर्ता गराउने सम्बन्धी विषयमा विभिन्न जटिलता रहेको, आधुनिक वैज्ञानिक नवीनतम प्रविधिको प्रयोग गर्न नसक्नु ।
सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सु-स्पष्ट दीर्घकालीन सोच सहित को निति नियम, कानुन तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ। अबको राजनीतिक दलको मुख्य एजेन्डा भनेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन तथा दीगो विकास हुनुपर्द्छ । निर्वाचन पद्धतिलाई समसामयिक बनाउने कम खर्चिलो बनाउने, राजनीतिक दलको आयव्यय पारदर्शी बनाउने, भ्रष्टाचार विरूद्व दरिलो राजनीतिक प्रतिबद्धता प्रस्तुत गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा सम्पुर्ण मन्त्रालय, कार्यालय र नियामक निकाय बीच कार्यगत समन्वय, सहकार्य, सहयोग र साझेदारी गर्नुपर्द्छ ।अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भएका र सफल मानिएका पद्धति, प्रक्रिया, मापदण्ड हरूको असल अभ्यास गर्नुपर्द्छ न कि! कागज मात्र । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नका लागि तीन वटै पद्धति (प्रवर्द्धनात्मक, निरोधात्मक र उपचारात्मक) लाइ सबल, सक्षम र प्रभावकारी बनाउने। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई कर्मकान्डी होइन यसलाइ अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्दछ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको संस्थागत क्षमता सुदृढ बनाउनु पर्द्छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीको नियुक्ति राजनीतिक नेतृत्व बाट होइन मेरिट सिस्टम बाट गर्नुपर्द्छ । कर्मचारीलाई कर्मशील, सिर्जनशील, श्रमशील, उद्द्मशील, उत्पादनशील बनाउनु पर्दछ। कर्मचारीलाई उचित तलब भत्ता अन्य सुविधा दिई काम प्रति उच्च मनोबलयुक्त र उत्प्रेरित बनाउनुपर्दछ।अख्तियार दुरुपयोग आयोगलाई अनुसन्धान गर्न उचित बजेट जनशक्ति र सुरक्षाको प्रवन्ध मिलाइदिनुपर्दछ। राजनीतिक दबाब, प्रभाव र अभाव मा पर्नदिनुहुदैन। स्वतन्त्र,सक्षम,निष्पक्ष र पहुँचयोग्य न्यायपालिका बनाउनुपर्द्छ । सार्वजनिक खरिद कार्य प्रणालीलाई सरल, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउनु पर्दछ। नितिगत तथा संस्थागत भ्रष्टाचार रोक्न प्रभावकारी उपाय अवलम्बन गर्नुपर्द्छ। कर्मचारीलाई अनुसन्धान गर्न र विश्लेषण गर्न प्रयाप्त तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्द्छ। भ्रष्टाचार सम्बन्धित गोष्टि सेमिनार को आयोजना गर्ने, विद्यालय शिक्षाको पाठयक्रममा भ्रष्टाचार विरोधी नैतिक शिक्षा समाबेश गर्नुपर्द्छ । समय समयमा सार्वजनिक सुनुवाइ, गर्ने दबाब समूह नागरिक समाजको दायरा र क्षमता विकास तथा विस्तार गर्ने, रेडियो, पत्रपत्रिका संचार तथा सामाजिक संजालको माध्यमबाट भ्रष्टाचार विरोधी सूचना सम्प्रेषण प्रकाशन तथा प्रशारण गर्ने । आम नागरिकलाइ आफ्नो दायित्व र कर्तव्य तथा अधिकार प्रति सचेत र जागरूक बनाउनु पर्छ। कसैले तोकिएको समयमा र निर्धारण गरिएको रकम मा काम सम्पन्न नगर्दिए यसको बारेमा किन? भन्ने प्रश्न गर्नुपर्द्छ। भ्रष्टाचारीलाई सामाजिक संरक्षण होइन बहिष्कार गर्नुपर्द्छ।
अन्तिममा: भ्रष्टाचारले राजनीतिक क्षेत्रलाई बेकम्मा, अर्थतन्त्रलाई धराशायी, समाजलाई विश्रीङ्खलित र संस्कृतिलाइ विचलित बनाउने विस्वको दश प्रमुख समस्या मध्येको एक प्रमुख समस्या वा अर्बुद रोग हो । यो अहिलेको विस्वव्यापी, सर्वकालिक र जल्दोबल्दो समस्या हो।यसको नियन्त्रण गर्न स्थिर सरकार र राजनीतिक स्थिरता, प्रतिबद्ध कर्मचारीतन्त्र, सुशिक्षित नागरिक समाज, उच्च नैतिक आचार, सदचारी,चेतनशील र विवेकशीलयुक्त नागरिक हुनुपर्द्छ । भ्रष्टाचारमा बहुआयामिक पक्ष हुने हुँदायसको नियन्त्रण सरकार एक्लैले गर्न नसक्ने हुँदा यसमा नीजि क्षेत्र, गैरसरकारी संस्था, सामुदायिक संघसंस्थाहरू, मिडिया, प्रहरी प्रशासन, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, बौद्धिक वर्ग आम सर्वसाधारण नागरिकको सार्थक र संयोजित सहयोग, सहकार्य, समन्वय र साझेदारी हुन पर्द्छ । संविधानमा उल्लेखित सम्पुर्ण मौलिक हक, मानव अधिकार, राज्यका निर्देशक नीतिहरूको अक्षरश:कार्यान्वयन गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा एकताबद्व हुनुपर्छ । भ्रष्टाचारीलाई सामाजिक बहिष्कार गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचार विरोधी अभियान सफल पार्न व्यक्ति, नागरिक समाज, सेना, प्रहरी, स्थानीय व्यक्ति राजनीति दल सबै सचेत र जागरूक हुनुपर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सबै र सधै हातेमालो गर्दै अगाडी बढ्न सके मात्रै भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कमि आइ मुलुकमा दीगो शान्ति, विकास र समृद्धि हुँदै “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली “को दीर्घकालिन लक्ष्य पूरा हुनेछ।
(लेखक:मोहन नेपाली त्रिभुवन बिश्वबिद्यालय राजनीतिशास्त्र स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष अध्ययारत छन् )
