सरकारी लिखित सम्बन्धी कसुर र नागरिकता किर्ते मुद्दामा वडाध्यक्ष रहमान मियाँ पुर्पक्षका लागि कारागार चलान

सप्तरी । सरकारी लिखत सम्बन्धी कसुर र नागरिकता किर्ते मुद्दामा सप्तरीको डाकनेश्वरी नगरपालिका २ का वडाध्यक्ष रहमान मियाँ पुर्पक्षका लागि आइतबार कारागार चलान भएका छन ।

जिल्ला अदालत सप्तरीको आदेशमा वडाध्यक्ष मियाँ आइतबार पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भएका हुन् । वडाध्यक्ष रहमानसहित २१ जनाले मिलीभगत गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता अपचलन गरेको प्रहरीको दाबी छ । भत्ता वितरणमा सरकारी कागज र छाप किर्ते गरी एउटै व्यक्तिको नाममा दुइटा नागरिकता नम्बर प्रचलनमा ल्याएर सामाजिक सुरक्षा भत्ता निकासा गरी ८३ लाख ४१ हजार १ सय ८ रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोपमा सप्तरी प्रहरीले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत जिल्ला अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको थियो ।

०७७ असोज २२ मा जाहेरी दर्ता गरी मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढाएको भए पनि वडाध्यक्ष मियाँ फरार सुचीमै रहँदै गत वैशाख ३० गते भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा पुन: उम्मेदवार भई वडाध्यक्षमा विजयी भएका थिए । पुस २१ गते प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएका वडाध्यक्ष मियाँलाई शुक्रबार अदालतमा पेस गरिएको थियो ।

समयाभावले शुक्रबार थुनछेकको बहस हुन नसकेपछि आइतबार भएको थुनछेकको बहसपछि अदालतको आदेशमा वडाध्यक्ष मियाँलाई पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीका डिएसपी नरेशकुमार सिंहले बताए ।

मुद्दामा तत्कालीन अवस्थामै पक्राउ गरिएका तत्कालीन वडासचिव विनोदकुमार ठाकुर अदालतको आदेशमा पुर्पक्षका लागि कारागारमा छन् । सामाजिक सुरक्षा भत्ता आफूले पचाउने नियतले वडाध्यक्ष र सचिवसहितका व्यक्तिले मृत्यु भइसकेका व्यक्तिको नामबाट समेत भत्ता उठाउँदै आएका थिए । यसका अतिरिक्त एउटै व्यक्तिको नागरिकता नम्बरलाई केरमेट गरी फरक-फरक नाम र जन्म मिति राखी सामाजिक सुरक्षा भत्ता खाने उमेर बढाएर बनाउने, भारतीय नागरिकको नक्कली नागरिकता बनाई उनको नामको भत्ता उठाउने, वडाका नागरिक नै नभएका व्यक्तिको नागरिकता ल्याई जन्ममिति र ठेगाना केरमेट गरी नयाँ जन्म मिति र आफ्नै वडाको ठेगाना राखेर भत्ता उठाउनेलगायत कार्य उक्त समूहले गर्दै आएको थियो ।

चार वर्षमा उक्त समूहले सामाजिक सुरक्षा भत्ताको एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम पचाएको स्थानीयको आरोप छ । स्थानीय बासिन्दाहरुले २०७७ असार १७ गते नै वडाध्यक्ष मियाँ सहितका व्यक्तिहरुलाई प्रतिवादी बनाएर जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीमा जाहेरी दिन आएका थिए । तर जाहेरी लिन प्रहरीले अस्वीकार गरेको थियो । प्रहरीले जाहेरी लिन अस्वीकार गरेपछि स्थानीय बासिन्दाहरु जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय पुगेका थिए ।

तत्कालीन जिल्ला न्यायाधिवक्ता कैलाश दाहालले जाहेरीउपर नियमानुसार कारबाही थाल्नु भनेर जिल्ला प्रहरी कार्यालेलाई पत्राचार गर्दा पनि जाहेरी दर्ता नगरेपछि स्थानीयहरु जाहेरी दर्ताको मागदाबीसहित उच्च अदालत जनकपुरको राजविराज इजलासमा पुगेको थियो  । परमादेश जारी भएपछि प्रहरीले ०७७ असोज २२ मा जाहेरी दर्ता गरी मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।