नेपाली नहरमा बालुवा जम्ने (सिल्टेसन) को समस्या समाधान गर्न काम सुरु, काम समयमै र प्रभावकारी रुपमा सम्पन्न हुनुपर्ने भन्दै सांसद चौधरीको चासो

नवलपरासी, २४ पुस । पश्चिम नवलपरासीमा सिँचाइ सुविधा विस्तारका लागी नेपाल गण्डक पश्चिमी नहर सिँचाइ प्रणालीमा निरन्तर बालुवा जम्ने (सिल्टेसन) को समस्या समाधान गर्न काम सुरु भएको छ ।
नेपाल तर्फको नहरमा वर्षौँदेखि देखिएको बालुवा जम्ने समस्याको दीर्घकालीन रुपमा समाधान गर्न बालुवा छान्ने प्रविधि सहितको ( डि—सेल्टिगँ बेसिन ) बन्ने कार्य शुरु भएको गण्डक सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ ।

यता काम सुरु भएपछि नवलपरासी पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र नं १ बाट निर्वाचित सांसद बिनोद चौधरीले पनि काम समयै सम्पन्न हुनुपर्ने र काम प्रभावकारी हुनुपर्ने भन्दै चासो व्यक्त गर्नुभएको छ । सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार सो कार्यका लागि ठेक्का गर्नका लागि रु ३५ करोडका लागतमा टेन्डर स्वीकृत भई ठेकेदारले कामसमेत शुरु गरेकाले अब नहरमा बालुवा जम्ने समस्या हल हुने अपेक्षा गरिएको हो । यस अगावै नवलपरासीमा गण्डक नहरमा देखिएको समस्याको दीर्घकालीन रुपमा समस्या समाधान गर्न संघीय सांसद विनोद चौधरीले भारतीय दुतावास मार्फत भारतीयको सिँचाइ सम्बन्धी निकायमा आवश्यक पहल कदमी अघि बढाइसक्नुभएको छ ।

नवलपरासी पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र नं १ बाट निर्वाचित सांसद चौधरीले गण्डक आयोजनासँग सम्बन्धित मुद्दाहरूको पूर्ण कार्यान्वयन साथै गण्डकबाट सिर्जित समस्याको दीर्घकालीन रुपमा समस्या समाधान गर्न भारतीय पक्ष सँग आग्रह गर्दै आउनुभएको हो । सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालयका, कार्यालय प्रमुख इन्जिनियर रणधिर शाहको निरन्तरको पहलले बालुवा जम्ने समस्या हल गर्नका लागि सिँचाइ विभाग तयार भएपछि अहिले सो कार्य अघि बढाइएको छ ।

नहरको पानीमा गण्डक नदीबाट बगेर आउने बालुवाको स्थायी रुपमा समाधानका लागि झण्डै ३५ करोडको लागतमा बालुवा छान्ने प्रविधिसहितको ( डि—सेल्टिगँ बेसिन ) निर्माणका लागि टेन्डर स्विकृत भई काम अघि बढाईएको छ ।

प्रविधि सहितको ( डि—सेल्टिगँ बेसिन ) निर्माण भएपछि नहरमा जम्मा हुने बालुवा एकै स्थानमा जम्मा हुन्छ, बाँकी नहरमा पानी सफा बग्छ । त्यसले पालो मिलाउदै नहरको बालुवा बाहिर फाल्ने र निरन्तर नहरमा सफा पानी प्रवाह हुनेछ । यसले गण्डक सिँचित क्षेत्रका किसानलाई सिँचाइ गर्नलाई राहत मिल्ने छ । सो प्रविधि सहितको ( डि—सेल्टिगँ बेसिन ) निर्माणका लागि भैरव, नारायनम जेभि नेपालगञ्जले ठेक्का लिएको छ ।

अब पश्चिम नवलपरासीमा सहज रुपमा सतही सिँचाइको ब्यवस्था भए पछि महगोँ मूल्यको भूमिगत सिँचाइ गर्नु पर्ने बाध्यता हट्ने छ । किसानको उत्पादन लागत घट्नुका साथै प्रयात मात्रामा सिँचाइ गर्न पाए पछि उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि हुने विश्वास लिएको कार्यालय प्रमुख शाहले जानकारी दिनुभयो ।

सिल्टबेसिन बनेपछि गण्डक नहरको प्रमुख समस्या हल हुनेछ । उहाँले भन्नुभयो यो गण्डक क्षेत्रका किसानका लागि सौभाग्य हुनेछ । हिउँदमा काम तथा वर्षायामको बेला नहरमा पानी प्रवाह गर्दा एक दुई महिनामै नहर सिल्टले भर्ने र पानीको मात्रा घट्ने गर्थ्यो । तर, सिल्टबेसिन बने पछि नहरको मुहानमै सिल्ट जम्मा हुनेछ । जुन तत्कालै नहर बन्द गरेर तुरुन्तै सिल्ट सफा गरिदिने र तत्कालै पानी प्रवाह गरिदिने अवस्था आउँछ । ठेक्का लिने ठेकेदारका प्राविधिकहरूले गण्डक नहरको मुहान क्षेत्रमा स्थलगत अध्ययनमा गरी काम तिब्र रुमा अघि बढाउन कार्यालय अघि बढेको छ ।

नहरमा अहिले पानी प्रवाह भइरहेको हुँदा अध्ययनका काम मात्रै भइरहेको छ । कार्यालय प्रमुख शाहले भन्नुभयो नहरमा पानी प्रवाह बन्द भए पश्चात प्रविधि सहितको ( डि—सेल्टिगँ बेसिन ) निर्माण कार्यको ‘सुरुवात हुनेछ । बेलामै काम सम्पन्न होला भनेर विश्वास लिएको उहांँले बताउनुभयो । गण्डकी प्रदेशको विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकादेखी पश्चिम नवलपरासीको कुल ७ वटा स्थानीय तह मध्ये सुनवल नगरपालिका बाहेक सुस्ता, प्रतापपुर, सरावल, पाल्हीनन्दन गाउँपालिका, रामग्राम र वर्दघाट नगरपालिकाको भुमि गण्डक नहरले सिँचित हुने गरेको छ ।

कुल ३२ किलोमिटर लामो नहरले ८ हजार ७ सय हेक्टर जमिनलाई सिँचाइ गर्दै आएका छ । सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालयको जिम्मेवारी मुल नहरको मर्मत सम्भार र पानी प्रवाह गर्ने मात्र भए प्राविधिक निरन्तर त्यही काम हुदा समस्या सहजै हल हुनेमा गण्डक क्षेत्रका प्राविधिकहरु बताउने गरेका छन् ।

सो प्रणालीको शाखा, प्रशाखाको सफाई मर्मत सम्भारमा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले पनि लगानी गरिदिए सजिलो हुने चाहना गण्डक परियोजनाका प्राविधिकहरुको रहेको छ । यसमा स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारका प्रतिनिधि प्रदेश साँसदले चाँसो लिए समस्या समाधान गर्न कुनै ठूलो कुरा छैन् । यसले किसानको उत्पादन बढने हुदा जिडिपी बढने हुन्छ । त्यसले राष्ट्रिय उत्पादनलाई बढावा दिने छ ।