अध्यादेशले कांग्रेसका अफ्ताव आलम पनि छुट्न सक्ने
काठमाडौं । सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ११६ मा एक उपदफा थपेर सरकारले कानुन संशोधनका लागि अध्यादेश ल्याएको छ। दफा ११६ मा पहिले ८ उपदफा थिए।
सरकारले थपेर ल्याएको उपदफा ९ मा जुनसुकै अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिन सकिने व्यवस्था गरेको हो। त्यहाँ लेखिएको छ, ‘यस दफामा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै राजनीतिक दल वा समूहले मुलुकको विद्यमान राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेकोमा त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूल धारमा आउन नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनको अधीनमा रही शान्तिपूर्ण राजनीतिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाई नेपाल सरकार र त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूहबीच राजनीतिक प्रकृतिका सम्झौताको माध्यमबाट नेपाल सरकार वादी भई दायर भएका मुद्दा फिर्ता लिने गरी सहमति भएको रहेछ र त्यस्तो सम्झौताबमोजिम त्यस्ता राजनीतिक दल वा समूहका नेता तथा कार्यकर्ताका विरुद्धमा नेपाल सरकार वादी भई चलाइएका मुद्दा जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन रहेको भए पनि फिर्ता लिन बाधा पर्ने छैन।’
योभन्दा पहिलेको व्यवस्थामा जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दा मात्रै फिर्ता लिन पाउने व्यवस्था थियो । यो अध्यादेशमा राखिएको व्यवस्थाले इँटाभट्टामा जिउँदै मान्छे जलाएको अभियोगमा जेल सजाय भोगिरहेका मो. अफ्ताव आलामलाई सजिलो हुने भएको छ। यो अध्यादेश ल्याउनुको उद्देश्य नै अफ्तावसहित राजनीतिक अपराधीकरण गर्नेलाई उन्मुक्ति दिनु रहेको एमाले सचिव योगश भट्टराईले संकेत गरेका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘रेशमको नाम, अफ्ताबको काम, राजनीतिमा अपराधीकरण, अपराधको राजनीतीकरण, देश भाँडमा जाओस् कि व्यवस्था बदनाम होस् के मतलब ? गठबन्धन रहुन्जेल। यो त कास्टिङ मात्र हो। पूरा सिरिज त आउन बाँकी नै छ !’
२०६४ सालको पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनको अघिल्लो दिन बुथ कब्जा गर्न बम बनाउने क्रममा घाइते भएका १६ जनालाई इँटाभट्टामा जलाएको आरोप अफ्ताव आलममाथि छ। २०६४ साल चैत २७ गते अफ्ताव आलमको निर्देशनमा नै १६ जनालाई जिउँदै जलाएर मारिएको अभियोग छ। रौतहटको राजपुर बम बिस्फोट र त्यसमा घाइते भएकाहरूलाई इँटाभट्टामा जलाएको आरोपमा आलमलाई प्रहरीले २०७६ असोज २६ गत पक्राउ गरेको थियो। राजनीतिक पहुँचका आधारमा घटनाको भएको १२ वर्षपछि मात्र आलम पक्राउ परेका थिए। २०६४ को निर्वाचनपछि प्रहरीले मुद्दा चलाउन अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा पठाएको थियो। तर, २०६५ असार २९ मा सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्यो। असार ३० मा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सरकारी वकिल कार्यालयकै निर्णयलाई सदर गरेको थियो ।
त्यसपछि सर्वाेच्च अदालतमा रिट पर्यो। २०६९ जेठ १६ मा सर्वाेच्चका तत्कालीन न्यायाधीश सुशीला कार्कीको इजलासले मुद्दा नचलाउने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको आदेश बदर गर्यो। त्यतिबेलै उनलाई पक्राउ गर्न बाटो खुलेको थियो। तर, राजनीतिक पहुँचमा प्रहरीले छुन सकेको थिएन । बरु फरार अभियुक्त रहेकै अवस्थामा २०७४ को निर्वाचन लडेर उनी सांसद पनि भए। तर २०७६ असोज २६ गते मात्रै उनलाई पक्राउ गरियो। उनीमाथि बिस्फोटक पदार्थ, ज्यानमार्ने उद्योग र ज्यान मुद्दा गरी तीन मुद्दा लगाइएको छ। हाल आलम जेलमा छ।
उनले जेलबाटै राजनीति गर्दै आएका छन्। कांग्रेस नेतृत्व उनलाई छुटाउन पटक–पटक प्रयास गरिरहेको छ। यो पटक चुनावमा पनि उनले छोरालाई कांग्रेसको तर्फबाट रौतहट–२ बाट उम्मेदवार बनाएका थिए। उनका छोरालाई स्वतन्त्र उम्मेदवार किरण साहले हराएका छन्।
पटक–पटक मन्त्री बनेका आलम रौतहट–२ बाट २०५३ सालको उपनिर्वाचन, २०५६ र २०६४ सालमा सांसदमा निर्वाचत भएका थिए। २०७० सालको संविधानसभाको निर्वाचनमा पराजित भए पनि उनी २०७४ सालको चुनावमा प्रतिनिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए।
