मनाङबाट २३ करोडको यार्चा बिक्री

कास्की । हिमाली जिल्ला मनाङबाट कम्तीमा २३ करोड ५५ लाख रुपैयाँ बराबरको यार्चागुम्बु बिक्री भएको छ । मनाङमा बाह्य र स्थानीयले संकलन गरेर व्यापारीलाई यार्चागुम्बु बिक्री गरिन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा मनाङमा व्यापारीले सरकारलाई प्रतिकिलो ३१ हजार रुपैयाँका दरले राजस्व बुझाउँछन् । यार्चाबाट मात्रै उक्त वर्ष ३६ लाख २९ हजार ५ सय १ रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ ।

संकलकले व्यापारीलाई प्रतिकिलो यार्चा नराम्रो १५ लाखदेखि १६ लाख रुपैयाँसम्म र राम्रोको २५ लाखदेखि ३० लाख रुपैयाँसम्म बिक्री गर्छन् । व्यापारी यार्चा संकलनस्थलमै पुग्छन् । धादिङको रि–गाउँका एक्का तामाङका अनुसार व्यापारीले प्रतियार्चा ४ सयदेखि ५ सय रुपैयाँमा संकलनस्थलमै किन्छन् । एक किलोमा ठूलो मात्राका ३ हजार २ सय हाराहारीका यार्चा अट्ने उनले बताए । सानो यार्चा भने किलोमा ४ हजारसम्म अट्ने उनले बताए । ‘हामीले बिक्री गरेर व्यापारीले किलोमा लैजाँदा ठाउँको ठाउँ उसको १५ लाख हाराहारी पर्न जान्छ,’ उनले भने । उनका अनुसार कतिपय संकलकलाई व्यापारीले नै लगानी गर्ने, पुर्जी काटिदिने, बाटो खर्च दिने, कसैकसैले बढी मूल्यमा बिक्री गर्ने, व्यापारीले ठाउँठाउँमा पैसा तिर्ने गर्दा व्यापारीलाई प्रतिकिलो २०/२५ लाख रुपैयाँ लगानी पर्ने उनले अनुमान गरे ।

अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) इलाका संरक्षण कार्यालय मनाङका प्रमुख लेखनाथ गौतमले काठमाडौं लगेर चिनियाँ व्यापारीलाई प्रतिकिलो यार्चा ५० लाख रुपैयाँसम्म बिक्री गर्ने जानकारी आएको बताए । ‘मनाङबाट व्यवसायीले प्रतिकिलो यार्चाको कम्तीमा १५ लाख र बढीमा ३० लाख रुपैयाँसम्म तिरेर लान्छन् । काठमाडौं लगेपछि ५० देखि ६० लाखमा बिक्री गर्छन् भन्ने उनीहरूबीच कुराकानी हुँदा सुन्छु,’ उनले भने । उनका अनुसार जिल्लाबाट लाँदाको उनीहरूले तिर्ने मूल्य भने पनि काठमाडौंमा गएर बिक्री गर्ने दररेटबारे व्यवसायी खुल्न चाहँदैनन् ।

यार्चा लाने बेलामा मात्रै उनीहरू सम्पर्कमा आउँछन् । त्यसपछि हराउँछन् । मनाङमा यार्चागुम्बु व्यापारीसँग गाउँपालिकाले प्रतिकिलो १० हजार रुपैयाँ राजस्व उठाउँछन् ।

एक्यापद्वारा गठित संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन समितिले सेवा दस्तुरबापत प्रतिकिलो यार्चाको १० हजार रुपैयाँ लिने गरेका हुन् । सरकारलाई तिर्ने राजस्व भने उनीहरूले एक्यापमार्फत डिभिजन वन कार्यालयमा जम्मा गर्छन् । वित्तीय आयोगको खातामा जम्मा हुने उक्त राजस्व संघीय सरकारले ५० प्रतिशत, प्रदेश सरकारले २५ प्रतिशत र स्थानीय तहले २५ प्रतिशत पाउँछन् ।

एक्यापका अनुसार यार्चासहितका जडिबुटीबाट मनाङमा गत आवमा ४० लाख १६ हजार ६४ रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । जिम्बु २ हजार ३ सय ६ दशमलब ५ किलो संकलन भएकोमा यसबाट ३९ हजार ९८ रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको एक्यापले जनाएको छ । वन लसुन १ हजार १७ दशमलव ६५ किलो उत्पादन भएकोमा यसबाट ३४ हजार ५ सय १२ रुपैयाँ ४० पैसा राजस्व संकलन भएको छ । गुच्ची च्याउ ३० दशमलव ५ किलो संकलन भएकोमा यसबाट १७ हजार २ सय ३३ रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । निगालो १ हजार ३ सय ३० पिस संकलन भएकोमा यसबाट २ सय २१ रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । काठ १ हजार ८ सय ६७ दशमलव ५६ क्युफिट संकलन भएकोमा यसबाट २ लाख ९५ हजार ४ सय ९९ रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । संकलित जडिबुटी र वनपैदावारमध्ये यार्चा र वनलसुन मात्रै बजारमा पुग्छन् । अन्य सबै स्थानीयस्तरमै खपत हुन्छ । वनलसुन प्रतिकिलो ३० रुपैयाँ राजस्व बुझाउनुपर्छ । मनाङमा वनलसुन २२ हजारदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म बिक्री गर्छन् । काठमाडौंमा ३० हजारसम्म बिक्री हुन्छ ।

एक्यापका अनुसार मनाङमा गत वर्ष कुल यार्चागुम्बु ४० दशमलब ५ किलोग्राम यार्चा संकलन भएको थियो । यसबाट १३ लाख ९७ हजार २ सय ५० रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो । कोभिडका कारण यार्चा कम संकलन भएको थियो । अन्य जडिबुटी भने संकलन नभएको एक्याप प्रमुख गौतमले बताए ।

मनाङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णुप्रसाद ढुंगानाले मनाङको प्रायः सबै क्षेत्र एक्यापको संरक्षित क्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले वनपैदावारका सबै संरक्षण, निकासीलगायतलाई एक्यापले हेर्दै आएको बताए । ‘हामीले प्रशासनिक हिसाबले नियमन गर्नुपर्ने र निगरानी गर्नुपर्ने कामहरू गर्दै आएका छौं । यहींका जडिबुटीको संरक्षण र संवर्द्धन गर्न सकिएमा, नीति नियमलाई कडाइका साथ लागू गर्न सकिए यहाँका नागरिकलाई फाइदा पुग्छ ।’ ईकान्तिपुरबाट साभार