निर्वाचनअघि नै निजामती अध्यादेश ल्याउँदै सरकार

काठमाडौ । सरकारले स्थानीय तहको चुनावअघि नै संघीय निजामती सेवासम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्ने गृहकार्य अघि बढाएको छ । संघीय संरचनाअनुसार तीनै तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि छाता कानुन नहुँदा लामो समयदेखि कर्मचारी व्यवस्थापन भद्रगोल बनेको छ ।

तत्काल संसद्बाट जारी हुने सम्भावना पनि न्यून रहेकाले अध्यादेशको बाटोबाट अघि बढ्ने गरी तयारी गरिएको छ । सम्भवतः चैतभित्रै अध्यादेश जारी हुने एक मन्त्रीले जानकारी दिए । ‘अध्यादेश जारी गर्ने गरी गृहकार्य अघि बढिरहेको छ,’ उनले भने, ‘अध्यादेशको मस्यौदा अन्तिम चरणमा छ ।’ अध्यादेशको तयारीमा अहिले केही मन्त्री र सचिवहरूले काम गरिरहेका छन् ।

सरकारले ऐनको तयारी अघि बढाए पनि तीन वर्षदेखि संसद्मा बन्धक छ । ‘निजामती ऐन नहुँदा अनेक समस्या पैदा भइरहेको छ,’ ती मन्त्रीले भने, ‘विधेयक लामो समय संसद्मा विचाराधीन रहेको र विपक्षी दल एमालेले पनि संसद् चल्नै नदिने भएपछि कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न अध्यादेशको विकल्प देखिएन ।’

निजामती सेवा ऐन नहुँदा त्यसबमोजिम प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐन जारी गर्न बाधा छ । संघीय निजामती सेवा ऐनअनुसार प्रदेश र दुवैअनुसार स्थानीय सेवा ऐन जारी गर्नुपर्छ । अध्यादेशका कारण खास गरी स्थानीय तह र प्रदेशमा कर्मचारी खटाउन, उनीहरूको वृत्तिविकास, सरुवा, बढुवालगायतमा अन्योल छ । अध्यादेशबाट मुलुक चलाउन खोजेको आरोप सरकारमाथि लाग्न सक्ने भए पनि अब यो बाध्यकारी भएको ती मन्त्रीले बताए । ‘अध्यादेशको विकल्पमा पहिल्यै जानुपथ्र्यो, अब त जार्नैपर्ने भयो,’ उनले भने ।

विधेयक तीन वर्षदेखि संसद्मा बन्धक, अध्यादेश जारी गर्ने दोस्रो प्रयास तीनै तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि साढे तीन वर्षअघि नै सरकारले संघीय निजामती ऐन ल्याउने प्रयास अघि बढाएको थियो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा तयार गरेर पठाएको विधेयक सरकारले २७ माघ ०७५ मा प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको थियो । विधेयकमाथि दफावार छलफलका लागि प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पठाइयो । त्यहाँ छलफल भएर अघि बढ्न झन्डै दुई वर्ष लाग्यो । विवादबीच १५ असार ०७७ मा समितिले विधेयक पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पठायो ।

तर, लामो समयसम्म पनि अघि बढ्न सकेन । संसद्बाट ऐन जारी हुने सम्भावना न्यून देखेपछि गत १९ असोजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । विधेयक फिर्ता लिएपछि अध्यादेश जारी गर्ने तयारीमा सरकार अघि बढेको थियो । तर, अध्यादेश जारी हुन सकेन । पुनः दोस्रोपटक अहिले अध्यादेशको तयारी अघि बढाइएको छ । केही नयाँसहित राज्यव्यवस्था समितिले पास गरेकै व्यवस्था समेटेर अध्यादेश जारी गरिने संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकसम्बन्धी राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदन, २०७७ अनुसार नै अध्यादेश जारी हुने ती मन्त्रीले बताए ।

‘अध्यादेशमा मूलतः यसअघि राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट संशोधनसहित बहुमतले पारित गरेकै व्यवस्था समेटिन्छन्,’ उनले भने, ‘केही व्यवस्था संशोधन र थप हुन सक्छन्, तर अधिकांश व्यवस्था समितिले पास गरेर पठाएबमोजिमकै हुन्छ ।’ संसद्को अधिवेशन सञ्चालन नभएको समयमा काम गर्न सजिलो होस् भनेर सरकारले अध्यादेश ल्याउने व्यवस्था संविधानमा छ । १ चैतमा सरकारले संसद् अधिवेशन अन्त्य गरिसकेको छ । अध्यादेश जारी गरेपछि नयाँ अधिवेशनको पहिलो बैठकमा अध्यादेश पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । संसद्मा पेस गरेको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर अध्यादेश पास गर्नुपर्छ, नभए ‘फेल’ हुन्छ ।