आईजीपी क्षेत्रीमाथि नैतिक संकट, डीआईजीले दिए उजुरी

काठमाडौ । प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) मा बढुवा सिफारिस भएका तीन जना प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) विरुद्ध असन्तुष्ट डीआईजीहरूले आइतबार उजुरी दिएका छन् ।

मंगलबार गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे अध्यक्ष, सदस्य सचिव आईजीपी शैलेश थापा क्षेत्री र प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव सदस्य रहेको बढुवा सिफारिस समितिको बैठकले डीआईजी बसन्त पन्त, धीरजप्रताप सिंह र रविन्द्र धानुकलाई एआईजीमा बढुवा गर्न सिफारिस गरेको थियो । बढुवा समितिको सिफारिसको निर्णयमा आफूहरूको बढुवा हुनुपर्ने माग राख्दै डीआईजीहरू घनश्याम अर्याल, ईश्वरबाबु कार्की र प्रकाशजंग कार्कीले बढुवा समितिको सचिवालय गृह मन्त्रालयमा उजुरी दिएका हुन् । ‘मैले कसैलाई विपक्षी बनाएको छैन ।

तर, बढुवाका लागि सिनियरका आधारमा म हुँ भन्ने माग राख्दै निवेदन दिएको हुँ,’ डीआईजी ईश्वरबाबु कार्कीले भने । कार्की बढुवा सिफारिसमा परेका बसन्त पन्तका ब्याची हुन् । १९ वैशाख २०४९ देखि प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना भएका उनीहरू ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण एक महिनापछि १९ वैशाखमा अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन् । सिंह र धानुकले भने १९ चैत २०४९ मा प्रहरी निरीक्षकबाट सेवा सुरु गरेका हुन् । सिंह र धानुक १९ वैशाखमा हुने प्रहरीको नयाँ आईजीपीको दाबेदारसमेत हुन् ।

आईजीपीको प्रतिस्पर्धामा पुग्ने भएपछि रोक्ने नियतले चलखेल सुरु भएको सिफारिसमा परेका एक डीआईजीको गुनासो छ । हालका आईजीपी क्षेत्री ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन् । उसो त यसअघि नै सिंह र धानुकका ब्याची विश्वराज पोखरेल र सहकुल थापा एआईजी भइसकेका छन् ।

पोखरेललाई केपी ओली नेतृत्वको सरकारले भावी आईजीपीका रूपमा उभ्याउँदै एक वर्षअघि नै एआईजीको दरबन्दी थप गरेर बढुवा गरेको थियो । त्यसको केही समयमै फेरि ओली सरकारले नै थप एउटा एआईजीको दबरन्दी थप गरेर सहकुल थापालाई बढुवा गरेको थियो । पोखरेल र थापा आईजीपीको दौडमा छन् । सरकारले प्रहरीमा १२ फागुनमा थप तीन जना एआईजीको दरबन्दी थप गरेका थिए । सोही दरबन्दीमा पन्त, सिंह र धानुक बढुवा सिफारिस भएका हुन् ।

तर, उनीहरूको उजुरी दर्ता भएसँगै बढुवा प्रक्रिया लम्बिने भएको छ । बढुवा सिफारिसविरुद्ध चित्त नबुझे एक हाताभित्र बढुवा समितिमा उजुरी दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । उजुरीमाथि पुनरावलोकन समितिले अध्ययन गर्नेछ । पुनरावलोकन समितिमा लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष, नेपाल सरकारको मुख्य सचिव र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

हाल एआईजीमा बढुवा सिफारिस भएका पन्त, सिंह, धानुक र असन्तुष्ट कार्कीसहित १० जना यसअघि २८ चैत २०७६ मा सँगै डीआईजी बढुवा भएका थिए । प्रहरी नियमालवी अनुसार पनि बढुवा समितिले कार्यदक्षताका आधारमा डीआईजीमध्येबाट बढुवा गर्न पाउने व्यवस्था छ । सोही आधारमा उनीहरूको बढुवा भएको दाबी बढुवा समितिको छ ।

आईजीपीमाथि नैतिक संकट

एआईजी बढुवा समितिमा गृहसचिव अध्यक्ष, प्रहरी प्रमुख आईजीपी सदस्य सचिव र प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव सदस्य रहने व्यवस्था छ । सोही आधारमा तीन एआईजी बढुवा गर्न मंगलबार गृहसचिब टेकनारायण पाण्डे, सदस्य सचिव आईजीपी शैलेश थापा क्षेत्री र प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव सदस्य रहेको बढुवा सिफारिस समितिको बैठकले डीआईजी पन्त, धानुक र सिंहलाई एआईजीमा बढुवा सिफारिस गरेको थियो ।

तर, आईजीपी क्षेत्री सदस्य सचिव रहेको समितिप्रति असुन्तष्टि जनाउँदै डीआईजीहरूले निवेदन दिएपछि उनी नैतिक संकटमा परेका छन् । बढुवा समितिको बैठकमा क्षेत्रीले कुनै प्रतिक्रिया दिन नसकेको पनि असन्तुष्ट डीआईजीहरूको गुनासो छ । ‘आईजीपीको रोल नै सरकारलाई आलोचित बनाउने जस्तो देखिन्छ । यसअघिको ओली सरकारले बढुवा गरेको एआईजीबारे पनि प्रतिक्रियाविहीन भए । अहिले बढुवा गरेकोमा असन्तुष्टि जस्तो पनि देखाउन खोजे,’ एक डीआईजीले भने ।

चुनावको मुखमा प्रहरीमाथिको राजनीति देखाएर सरकारलाई अलोकप्रिय देखाउन खोजेको आरोप आईजीपीमाथि छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक अधिकारी बढुवा समितिको सदस्य सचिव रहेका आईजीपीविरुद्ध असन्तुष्ट भएर निवेदन दिनु उनीमाथि नैतिक संकट भएको बताउँछन् । ‘बढुवा सिफारिसमा आईजीपीको असन्तुष्टि थियो भने कि बढुवा समितिकै बैठकमा विमति राखेर उठ्नु पर्थ्यो ।

बैंठकमा पत्रमा हस्ताक्षर गरेर आउने पछि असन्तुष्टि देखाउन खोज्नु नै उनको कमजोरी हो,’ एक प्रहरी अधिकारीले भने ।