नवलपुर जिल्लाको हुप्सेकोट बाक्खोरका बाढीपीडित त्रिपालमुनी, स्थानीय सरकार अझै मौन
कावासोती, माघ २९ । गण्डकी प्रदेश नवलपुर जिल्लाको हुप्सेकोट गाउँपालिका – ५ वाक्खोरका १८ घरधुरी बाढीपहिरोका कारण बिस्थापित भएको बर्ष दिन पुग्न लाग्दापनि अझैपनि त्रिपालमा बस्न बाध्य भएका छन ।
गत असार २३ गते राती देखी परेको भिषण बर्षाका कारण बाढिपहिरोका कारण भित्र्याउन तयार भैसकेको खेतबारीका अन्नसहित बाढिपहिरोले बगाएको थियो । त्यति मात्र होइन, खानेपानीको मुहान, मुहान देखी टंकीसम्मको पाइप, कुलोका मुहानहरु, बिजुलीको पोलहरु र हालसालै सम्पन्न गरेको ३३ लाखको पुल सडक, बाईक त के पैदल यात्रासम्म हिड्न नमिल्ने गरी बाढिपहिरोले बगाएपछि स्थानिय निकै त्रसित भएको थियो ।
बर्षायाममा लगातार परेको पानी बाढिपहिरोका कारण दिन प्रतिदिन स्थानिय गाँउलाई तलबाट खोलाले जमिन कटान गरेर बस्ती नै तान्न खोज्ने, गाउँ माथिबाट पहिरोले पुरिन खोज्ने र त्यति मात्र नभएर बस्तीको बीचबीच मै ध्वजा फाँटेर, जमिन भाँसिएर घर नै धल्न थालेपछि १८ घरधुरीका नागरिकहरुलको सर्वसहमतिमा गाँउलेहरु एकजुट भई १८ घरधुरीका स्थानियले गाउँपालिकामा निवेदन पेश गर्ने निर्णय गरि, निबेदनपनि पेश गरिएका बताउछन । त्यस्तो जोखिम भइसक्दा, निवेदन पेश गर्दा पनि गाउँपालिकाले वास्त नगरेको कारण गाउँका केही ब्यक्तिहरु तुरुन्त गाउँपालिकामा गएर पालिका अध्यक्षलाई प्रत्येक्षरुपमा भेटेर गुनासो गरेपछि मात्र झ्याल्बास प्रहरी चौकीका तीनजना प्रहरीहरुलाई निरीक्षणका लागी पठाइएको बताउछन । निरीक्षण पस्चात उनिहरुले गाउँपालिका तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडियो) लाई बस्ती निकै उच्च जोखिममा रहेको जानकारी दिएको बताउछन ।
उक्त जानकारीपछि गाउँपालिका तथा सिडियोले बाढिपिडतहरुलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानन्तरण गर्ने निर्णय दिएपछि स्थानन्तरण गर्ने तयारी भएको बताउछन । तर, उक्त निर्णयमा पिडीतहरु भने निकै दोधारमा परेको बताए । गाउँ छोडेर जाऔं भने, भएको बस्तुभाउ, पुस्तौँ देखी बस्दै आइरहेको प्राण भन्दापनि प्यारो गाउँ, त्यही माथी छोडेर गए स्थाई बसोवासको कुनै ग्यारेन्टी छैन । गाउँमै बासौँ भने, गाउँनै धोस्त भइसकेको चिन्ता थियो । पशु चौपायको व्यवस्थापनको जिम्मा गाउँपालिकाको पशु शाखाले लिने भएपछि गाउँलेहरुले निकै सोँचेर मात्र अकालमा मर्नु भन्दा त बरु गाउँ छोड्नलाई छाती माथि ढुङ्गा राखी निधो गरेको बताए । गाउँ छोड्नलाई १८ घरधुरी कै सर्वसहमतमा छलफल गरी गाउँ छोड्नलाई अन्तिम निर्णय भएको बताए ।
उक्त निर्णयपछि गाउँपालिकाकै पहलमा उद्वारको लागी नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी गरी ३०/३५ जना सुरक्षाकर्मी पशु ब्यवस्थापनको लागी पशु शाखाका केही कर्मचारीहरु लगायत पालिकाका केही कर्मचारीहरु समेत गएर सोही गाउँपालिकास्थित वडा नम्बर १ बेलुवाको जनता माध्यामिक बिद्यालयमा स्थानन्तरण गरिएको थिए । उद्वारका क्रममा भने पशु व्यावस्थापनका लागि खतिएका केही कर्मचारीहरु लगायत गाउँपालिकाको लापरबहीका कारण बस्तुभाउ कौडीको भाउमा बेच्न र नबिकेको सित्तैमा दिन, र सित्तैमा दिँदा पनि नलिएका केही चौपाया बाध्य भएर गाउँकै जंगलमा अलपत्र छाडेर आउनुपरेको पीडितहरु बताउछन ।
स्थानन्तरणपछि छोडेर आएको गाँउको सुरक्षाको जिम्मा गाउँपालिकाले लिनु पर्ने हो, तर गाउँलेहरुले बस्तिमै छोडेर आएका केही झितिझाम्टो लुतपात भएको बताउछन । लुट्पातको प्रमाण सहित निबेदन पेश गर्दा पनि त्यसको कुनै सुनुवाई नभएको पीडितहरु सुनाउछन । स्थानन्तरणपछि पिडीतहरुको स्थायी रुपको लागी व्यवस्थापन नभइन्जेलसम्म पिडीतहरुको गाँसबास, कपास, स्वास्थ्य शिक्षाको सबै जिम्मा गाउँपालिकाले लिनुपर्ने त्यो पनि देखिएन । तर स्थानिय निकाय भने यसको बिपरित भएको छ । एक जना ६६ बर्षको बृद्ध प्रेसरले हानेर ढल्दा पालिकालाई खबर गर्दा पनि वास्त नगरेको बताउछन । अहिले आफ्नो बुहारीको गरगहन धितो राखेर पैसा निकाली, उपचार गरेर ल्याएको पाईयो
पीडितहरुले पालिकामा रासनको बारेमा कुरा गर्दा पालिकाबाट उल्तै धम्की र गाली गर्न गरेको बताउछन । पिडीतहरु बाध्य भएर उधारोमा नुन् तेल, चामल निकालेर भोको पेट भरिरहेको पाइयो । उधारोमा रासन दिल पनि कहाँको पैसाले उधारो तिर्ने पीडितहरु निकै चिन्तित देखिन्छन । पालिकाले पिडीतहरुको लागी रोजगारको ब्यस्था गरिदिने भनिएता पनि, त्यो एउटा खोक्रो आश्वसन मात्र भएको कारणले, पिडीतहरु आफै खोजेर ज्यामी काम गर्न थालिएको बताए । तर, ठेक्दारले काम गरेको पैसापनि नदिने र दिए पनि परिश्रम अनुसारको पारिश्रमिक नदिएका कारण अाजभोली बाढिपहिरो पिडीतहरुले काम गर्न पनि छोडेका छन्।
बाढिपहिरो पीडित बिद्यार्थीहरुलाई गाउँको बिद्यालय कै शिक्षकहरुले पढाउदै आइरहेका थिए तर यो बर्षको शैक्षिक सत्र समाप्त नहुँदै, उक्त शिक्षकहरुका साथै गाउँलेहरुलाई समेत जानकारी नगराई शिक्षा शाखाले एकैचोटी शिक्षखरुलाई सरुवा गरिएको धम्किका साथ पत्र पठाएको छ । शिक्षा शाखाले पिडीत बिद्यार्थीहरुलाई पढाउने भए नजिकको बिद्यालयहरुमा भर्न गर्नु भनी अबिभाबकहरुलाई धम्की आएको बताउछन । अहिले यो अवस्थामा अन्यान्त्र बिद्यालयमा कसरी भर्न गर्न जाने ? बिद्यार्थीहरुले नेपाली मिडियामा पढ्दै अाइरहेको, यताको बिद्यालयमा अङ्ग्रेजी मिडियमका बिद्यालयहरु मात्र छन्।कसरी पास् हुन्छन । हाम्रा छोराछोरीहरु भन्ने कुरामा निकै चिन्तित छन।
पीडितहरुले दबाब पछि पालिकाले १८ घरधुरी मध्यका प्रत्येक घरलाई ४/४ लाख रुपयाँ गाउँपालिकाले दिने, र ४ लाख मध्येबाटै आफैले जग्गाको ब्यवस्थापन गरेर, ४ लाख मध्यबाटै घर बनाउनुपर्ने गरी निर्णय आएको पीडितहरु बताउछ्न । ४ लाखले कहाँ कुन स्थानमा जग्गा खरिद गर्ने, घर कसरी बनाउने यहि चिन्तामा बाक्खोरका बाढिपिडित चिन्तामा छन । तर पिडितहरुले अहिले सम्म पालिकाको निर्णय स्विकार्न नसक्ने बताउछन । पिडीतहरुलाई पैसा होेइन, संधैका लागि स्थायीरुपमा भुमि र बासको लागि टहरो चाहिएको बताउछन ।
गाउँपालिकाले पिडितहरुका हकअधिकारमाथि खेलवाड गर्न हुने, षड्यान्त्र गर्न हुने, दमन गर्न हुने, वेवास्त गर्न हुने ? तर, पिडीतहरुले आफ्ना हकअधिकार खोज्दा, ब्यबस्थापनमा किन चुक्नु भएको छ ? गाउँपालिकाका कर्मचारीहरुले पिडीतहरुमाथी किन यस्ता अमानबिय ब्यबहार गर्नुहुन्छ ? भनेर प्रश्न गर्दा पिडीतहरुलाई अपराधि थानेर गालीगलोजहरु दिने गरेको, कतिपय प्रत्यक्षदर्शीहरुले त झन् बिभिन्न संस्थाहरुले पिडीतहरुको नाममा ल्याएको राहतमा पनि घोताला भएको दाबी गरिएको छ। गाउँलेहरुले आफुहरुले यति धेरै कष्ट झेल्नु पर्नुको मुख्य कारण, राजनिति षड्यन्त्र भएको बुझिएको छ । र यो बास्ताबिक्त पनि हो।
पिडीतहरु त्यसै मनमनी ढंगले गाउँ छोडेर रहरले हिडेको होइन । पिडीतहरु गाउँपालिका सिडियो अर्थात सरकार कै निर्देशन अनुसार स्थानन्तरण भएको देखियो । पिडितहरुले गाउँपालिका सिडियो अर्थात सरकारलाई जति सम्मान गर्नु पर्ने हो त्यति नै सम्मान गरिरहेको बताउछन । तर अत्ति मात्र होइन अत्याचार नै गर्न थालेपछि स्थानिय सरकारको विरुद्धमा बोल्न बाध्य भएको बताए ।
पालिका अर्थात सरकारले गरेका कतिपय कामहरुलाई भने हामी सम्मान गर्छौँ । जुन राम्रो काम उहाँहरुले गर्नुभएको थियो । पिडीतहरुलाई कुनै जनको क्षेती हुनबाट बचाउनुभयो। स्थानन्तरण गरेपछि करीब ३ महिनासम्म निकै राम्रो संग आश्रय दिए । तर, एक दुईवटा काम राम्रो गर्यो भन्दैमा नराम्रो कामहरुलाई भने हामी कडापी पनि राम्रो भन्न सक्दैनौ पिडित मध्येका एक जनाले भने, हामी बढाईचढाई गरेर घुमाउरो पाराले बोल्न जान्दैनौं । वास्तबिक कुरा जे हो, त्यही बोल्ने हो । अब हामी पीडितहरु चुप लागेर बस्न नसक्ने बताए ।
अब स्थानीय सरकारले पीडितहरुको सहि ब्यबस्थापन नगरे कडा आन्दोलन गर्ने बताए । यसमा गाउँपालिकाले समयमा नै बिबेक पुर्याउनु जरुरी देखिन्छ । अझै त्यो भेगका लगभग ३५/४० घरहरु पनि निकै जोखिममा रहेको र आउदो बर्षायाममा केही हुदैन,भन्ने कुराको कुनै ग्यारेन्टी नै नभएको र ति जोखिम बस्तीहरुलाई कसरी बचाउने भन्ने कुराको बारेमा अहिले देखी नै पुर्व तयारी गर्नको लागि सरकार संग अपिल गरेका छन ।
