सूचना प्रवाह कानुनी बाध्यताको विषय हो, समितिको थप निर्देशन आवश्यक छैन : वर्षमान पुन

काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद वर्षमान पुनले संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियाका सूचनाहरू उपलब्ध गराउनु सम्बन्धित सूचना अधिकारीको कानुनी दायित्व भएको बताएका छन् ।

शुक्रबार (भदौ ५) सिंहदरबारमा बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा पुनले प्रचलित कानुनबमोजिम सूचना प्रवाह गर्ने विषयमा समितिले छुट्टै निर्देशन दिइराख्नु नपर्ने तर्क गरे ।

सूचना माग गर्ने व्यक्तिलाई कानुनले तोकेको ढाँचामा सूचना उपलब्ध गराउनु सूचना अधिकारीको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने उनको भनाइ छ । समितिका सम्पूर्ण कामकारबाहीहरू पारदर्शी र सार्वजनिक रहेको उल्लेख गर्दै उनले संसदीय सुनुवाइलाई प्रत्यक्ष प्रशारण (लाइभ) गरिएकाले कुनै पनि जानकारी गोप्य नरहेको दाबी गरे ।

सांसद पुनले सूचना माग्ने व्यक्तिले सूचना अधिकारीमार्फत प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने र सो प्रक्रियाबाट चित्त नबुझे राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन दिने कानुनी मार्ग प्रशस्त रहेको बताए । समितिले सूचना अधिकारीको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने भन्दै उनले कानुनी व्यवस्थालाई पालना गर्नु नै उत्तम हुने बताए ।

यस्तो छ वर्षमान पुनको भनाइ :

सूचना दिने विषय सूचना अधिकारीसँग सम्बन्धित हो । यो एक स्थापित र कानुनी बाध्यताको विषय भएकाले यसमा समितिले थप निर्देशन दिइरहनु आवश्यक देखिँदैन । हामीले सबै सुनुवाइ प्रक्रिया प्रत्यक्ष प्रशारण गरेका छौँ । यो देश–विदेशमा रहेका करिब ३ करोड नेपालीले थाहा पाइसकेको विषय हो, त्यसैले यसमा गोपनीयताको कुनै प्रश्न उठ्दैन । हामीले सुनुवाइको कार्यविधिलाई कतै पनि मिचेका छैनौँ । उजुरीकर्तालाई समेत मिडियाको उपस्थितिमा वा गोप्य रूपमा सुनुवाइ गर्ने विकल्प दिइएको थियो, उहाँहरूकै रोजाइअनुसार मिडियाकै अगाडि छलफल भएका छन् । सम्बन्धित व्यक्तिको उजुरी, वितरण र माननीय सदस्यहरूबीचको प्रश्नोत्तर सबै सार्वजनिक भइसकेका छन् ।