मन्त्रिपरिषद्का ११ निर्णय : जापानको २ अर्ब ७३ करोड अनुदान स्वीकार
काठमाडौँ । सरकारले शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी तथा प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ताको पारिश्रमिक वृद्धि गर्नेदेखि जापान सरकारबाट प्राप्त हुने करिब २ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान स्वीकार गर्नेसम्मका ११ वटा निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को बैठकले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा एयर ट्राफिक कन्ट्रोल सुधारसम्बन्धी परियोजनाका लागि जापान सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो।
बैठकले सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन समिति गठन आदेश स्वीकृत गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। त्यस्तै, एसियन डिजास्टर प्रिपियरनेस सेन्टरको सब–सेन्टर नेपालमा स्थापना गर्न स्वीकृति दिइएको छ सरकारले आगामी भदौ ४ र ५ गते भारतमा हुने सीमा व्यवस्थापनसम्बन्धी जोइन्ट वर्किङ ग्रुपको १४औँ बैठकमा सहभागी हुन गृह मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डल पठाउने निर्णय गरेको छ।
यसैगरी, संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्युयोर्कमा आयोजना हुने संयुक्त राष्ट्र संघको ८१औँ महासभामा परराष्ट्रमन्त्रीको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डल सहभागी गराउने निर्णय भएको छ।
यी हुन् मन्त्रीपरिषद्का ११ निर्णय
१. सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन समिति गठन आदेश, २०८३ स्वीकृत गर्ने।
२. त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा एयर ट्राफिक कन्ट्रोल सुधारसम्बन्धी परियोजनाका लागि जापान सरकारबाट प्राप्त हुने करिब २ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने।
३. भदौ ४ र ५ गते भारतमा हुने सीमा व्यवस्थापनसम्बन्धी जोइन्ट वर्किङ ग्रुपको १४औँ बैठकमा सहभागी हुन गृह मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा प्रतिनिधिमण्डल पठाउने।
४. एसियन डिजास्टर प्रिपियरनेस सेन्टरको सब–सेन्टर (शाखा) नेपालमा स्थापना गर्न स्वीकृति दिने।
५. अमेरिकाको न्युयोर्कमा हुने संयुक्त राष्ट्र संघको ८१औँ महासभामा परराष्ट्रमन्त्रीको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डल सहभागी गराउने।
६. प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ता, विद्यालय कर्मचारी र विद्यालय सहयोगीका लागि संघीय सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको पारिश्रमिक अनुदानमा मासिक ५ हजार रुपैयाँ वृद्धि गर्ने।
७. कक्षा ९–१० र कक्षा ६–८ मा शिक्षण सहयोग अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकहरूको तलब क्रमशः माध्यमिक तृतीय श्रेणी र निम्न माध्यमिक तृतीय श्रेणीसरह कायम गर्ने।
८. नेपाल सरकार र साउदी अरेबियाबीच द्विपक्षीय हवाई सेवा सम्झौता गर्न स्वीकृति दिने।
९. भुक्तानी तथा फछ्र्यौट ऐन, २०७५ संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिने।
१०. नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७ संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिने।
११. सहसचिव कमलप्रसाद भट्टराईलाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणी (सचिव)मा बढुवा गरी बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रमुख सचिवमा पदस्थापन गर्ने।
