प्रबास

    इमरान खानलाई अस्पताल सार्न सर्वोच्च अदालतको आदेश

    एजेन्सी
    २०८३ भदौ २ | मध्यान्ह ०५:०५ बजे

      इस्लामावाद । पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतले जेलमा रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री तथा पाकिस्तान तहरीक–ए–इन्साफ (पीटीआई)का संस्थापक इमरान खानलाई अस्पताल सार्न आदेश दिएको छ ।

      तीन सदस्यीय इजलासले खानलाई रावलपिन्डीस्थित अदियाला जेलबाट दुई दिनभित्र इस्लामाबादको शिफा इन्टरनेसनल अस्पतालमा स्थानान्तरण गर्न आदेश दिएको हो । उनको स्वास्थ्य, विशेषगरी रक्तचापमा देखिएको उतारचढावलाई लिएर चिन्ता बढेपछि पीटीआईले लामो समयदेखि अस्पताल सार्न माग गर्दै आएको थियो ।

      अदालतले खानको उपचारको निगरानी गर्न मेडिकल बोर्ड गठन गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । उक्त बोर्डमा उनकी बहिनी डा. उज्मा खान र व्यक्तिगत चिकित्सक डा. फैसल सुल्तानलाई समेत समावेश गरिने बताइएको छ । अदालतको आदेशअनुसार खानलाई अस्पतालमा परिवारका सदस्यसँग भेट गर्न तथा विदेशमा रहेका छोराहरूसँग कुराकानी गर्न अनुमति पनि दिइनेछ । उनको अर्को सुनुवाइ सेप्टेम्बर १६ मा तोकिएको छ र त्यसबेलासम्म उनी अस्पतालमै रहने अपेक्षा गरिएको छ ।

      ७३ वर्षीय खान सन् २०२३ को अगस्टदेखि जेलमा छन् । उनी भ्रष्टाचारसम्बन्धी विभिन्न मुद्दामा दोषी ठहर भएका थिए । खान र उनको पार्टीले भने ती मुद्दाहरू राजनीतिक उद्देश्यबाट प्रेरित भएको दाबी गर्दै आएका छन् । अदालतमा पेस गरिएको अदियाला जेलको रिपोर्टअनुसार अगस्ट १० मा गरिएको मुटुसम्बन्धी परीक्षणमा खानको रक्तचापमा उतारचढाव र परिवारसँग सीमित सम्पर्कका कारण चिन्ता देखिएको थियो । सुनुवाइका क्रममा अदालतले उनको मुटुको अवस्था र नाडी सामान्य नरहेको तथा महत्त्वपूर्ण अंगहरूमा समेत असर पर्न थालेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको थियो ।

      यसअघि फेब्रुअरीदेखि अदालतहरूले खानलाई अस्पताल सार्ने दुईवटा माग अस्वीकार गरेका थिए ।

      पछिल्लो आदेशपछि भने उनी जेलबाहिर अस्पतालमा रहने अवधि सन् २०२३ मा पक्राउ परेयताकै सबैभन्दा लामो हुने भएको छ । पीटीआई नेता जुल्फी बुखारीले अदालतको आदेशलाई आफ्नो पार्टीको लामो समयदेखिको मागको समर्थनका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।

      उनका अनुसार जेलभित्र उपलब्ध स्वास्थ्य सेवा स्वतन्त्र विशेषज्ञबाट गरिने विस्तृत परीक्षणको विकल्प हुन सक्दैन । सरकारी अधिकारीहरूले भने खानलाई जेलबाट अस्पताल सार्ने निर्णय कार्यपालिकाले मात्र गर्न नसक्ने र त्यसका लागि न्यायिक अनुमति आवश्यक पर्ने बताउँदै आएका छन् ।

        कमेन्टहरु